22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले जेडीयू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 23 जुलाई को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है लेकिन इससे पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी। जेडीयू के साथ साथ YSRCP ने भी आध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग की है हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने चुप्पी साध ली है।
RJD के सांसद AD सिंह ने कही ये बात
इस बैठक में हुई बात को लेकर RJD के सांसद A D सिंह ने कहा कि समाजवादी और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ मामले का उठाया है. इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के सांसद ने बिहार को स्पेशल पैकेज का भी मुद्दा उठाया है. हमने मांग की है कि विपक्षियों को संसद में बोलने का मौका दिया जाए.’
कांग्रेस ने उठाए ये मुद्दे
बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है. इस दौरान TDP के नेता चुप रहे. वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की मांग की है. इसके अलावा नीट का मुद्दा भी उठाया है.
किरेन रिजिजू द्वारा दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दल से सहयोग मांगा गया, जिस पर पर गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए. सूत्रों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के विवादास्पद निर्देश का मुद्दा उठाया. सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि बैठक में तीन राज्यों ने खुद के लिए विशेष दर्जा की मांग की है। सर्वदलीय बैठक में एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई है जबकि YSRCP ने भी आंध्र प्रदेश के के लिए विशेष राज्य की मांग उठाई गई है लेकिन इन सबके बीच चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी।
एजेंडे और विधेयकों के बारे में दी जानकारी
इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी है. इसके अलावा सरकार ने बैठक में विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने का भी अनुरोध किया है.
बता दें कि सोमवार को सरकार द्वारा संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा. इसके बाद अगले दिन, 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन ( संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक -2024, भारतीय वायुयान विधेयक- 2024, कॉफी ( संवर्धन और विकास) विधेयक -2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास ) विधेयक -2024 भी पारित करवाने की कोशिश करेगी. सरकार जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी पेश करेगी. इन सभी विधेयकों की जानकारी भी सरकार इस बैठक में सभी दलों को देगी.
बता दें कि जेडीयू लंबे समय से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है। जेडीयू पक्ष में हो या विपक्ष में हमेशा विशेष दर्जा की मांग केंद्र के सामने उठाती रही है। बजट सत्र की चर्चा शुरू होने के साथ ही जेडीयू ने अपनी पुरानी मांग को फिर से उठाना शुरू कर दिया था। जेडीयू के नेता लगातार बिहार को विशेष दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग कर रहे थे।
