बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने पर घेरते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अहंकार (इगो) पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस बैठक में केवल अपने अहंकार के कारण नहीं गए। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ईगो में बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते हैं।
नीतीश अहंकार के शिकार-सम्राट
चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में इस बार 100 प्वाइंट तय किए गए थे, जिस पर चर्चा की जानी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं गए वे राष्ट्र विरोधी और संबंधित राज्य के विकास विरोधी हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि नीतीश यह निर्णय ले सकते हैं कि वे प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाएं, यह उनका विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता का क्या दोष।
नीतीश समझौतावादी-बीजेपी
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समझौतावादी हो गए है। उन्होंने भ्रष्टाचार से भी समझौता कर लिया है। आज उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ रहना पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ाई लड़ने जैसा प्रतीक बन गया है। नीतीश के संसद भवन बनाने पर सवाल उठाए जाने पर चौधरी ने कहा कि संसद भवन तो जरूरत थी, लेकिन मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि पटना में जो संग्रहालय बना है वह क्या है। उन्होंने कहा कि पटना में बना संग्रहालय में प्रदेश के पैसों को बहा दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि पटना उच्च न्यायालय ने भी संग्रहालय निर्माण पर सवाल उठाते हुए इसे फिजूलखर्ची बताया है।
नीतीश विकास विरोधी-बीजेपी
सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आज तक नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय मंत्री से बिहार की किसी समस्या और विकास की योजना को लेकर मिलने नहीं गए। उल्लेखनीय है कि शनिवार को नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार हिस्सा लेने नहीं गए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक से पहले केंद्र सरकार से अपील की थी। नीतीश ने मीडिया से कहा कि उन्होंने समय बदलने की मांग की थी। उस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। नीतीश ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के शामिल नहीं होने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है।
