खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के ३३ फीसद आरक्षण का वायदा कर किया विश्वासघात। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को ३३ फीसद सीट आरक्षित करने की चिरप्रतीक्षित मांग को भाजपा सरकार वर्ष २०१४ तथा वर्ष २०१९ के लोकसभा चुनाव के जारी संकल्प पत्र में पूरा करने का वचन दिया था परन्तु आजतक केन्द्र की सरकार पूरा करना तो दूर इसपर चर्चा तक नहीं कर रही है। केन्द्र की भाजपा सरकार महिलाओं के साथ किये गये वायदे को पूरा नहीं कर विश्वासघात करने का काम किया जिसका करारा जबाव देश की महिला आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के देने वाली है।
श्रीमती सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष–२००५ में सत्ता संभालते ही महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तथा नगर निकाय चुनाव में आधी भागीदारी दी। साथ ही महिलाओं को नौकरी में आरक्षण प्रदान किया। महिलाओं को शिक्षा‚ स्वास्थ्य से लेकर जीविका के साधन के कई अवसर दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक कदम आज देश –दुनिया के लिए नजीर बन गया है। देश की महिला नीतीश कुमार की ओर आशा भरी निगाह से देख रही हैं। उन्हें विश्वास है कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम सफल होगी और देश में विपक्षी एकता की सरकार बनेगी तो देश में महिला सशक्तिकरण का नीतीश मॅाडल लागू होगा और तभी लोकसभा–विधानसभा में महिलाओं के ३३ फीसद आरक्षण श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव हो पायेगा। जातीय आधारित गणना करने का निर्णय समाज के सभी वगोंर् के लिए हितकारी है। इससे समाज के सभी वगोंर् की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेकर लोककल्याणकारी कदम उठाने की सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है जिसे पूरा नहीं होने देने के लिए कुछ लोग कुचक्र रच रहे हैं। अगर शीघ्र भाजपा अपने संकल्प के अनुरूप महिलाओं को लोकसभा –विधानसभा में ३३ फीसद सीट आरक्षित करने का निर्णय नहीं करती है तो महिलाशक्ति के सहारे महिला जागृति अभियान चलाकर महिला सशक्तिकरण के नीतीश मॅाडल का व्यापक प्रचार–प्रसार कर महिलाओं को गोलबंद करते हुए महिला विरोधी केन्द्र की सरकार को उखाड फेंकने के लिए मुहिम चलायेंगे।
