जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा भवन के आसपास 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, शीतकालीन सत्र के दौरान, विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इन प्रतिबंधों में भीड़भाड़, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और इलाके में हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध शामिल है।विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास के विशिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। कुछ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और अधिकृत लोगों को इससे छूट दी गई है।
पटना में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक धारा 163
प्रशासन ने कहा कि संभावित विरोध प्रदर्शनों की चिंताओं के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम आवश्यक हैं।बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से पटना में शुरू हो रहा है। पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी गौरव कुमार ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से संबंधित आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में विधानसभा भवन, सचिवालय थाने और आसपास की सड़कों के पास सभा, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या हथियार ले जाने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
विधानसभा शीतकालीन सत्र के चलते फैसला
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचित क्षेत्र में 5 या अधिक लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा, प्रदर्शन, जुलूस, धरना या घेराव पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक या चाकू, भाले, कुल्हाड़ी और कुदाल जैसे हथियार ले जाना भी प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित है।
जानिए पटना में कहां से कहां तक रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध पटना चिड़ियाघर गेट नंबर-1 से नेहरू पथ होते हुए विश्वेश्वरैया भवन, कोतवाली टी-प्वाइंट, आर-ब्लॉक गोलचक्कर से रेलवे लाइन तक, चितकोहरा गोलचक्कर से वेटनरी कॉलेज तक और बुद्ध मार्ग होते हुए कोतवाली टी-प्वाइंट से पटना जीपीओ गोलचक्कर तक के क्षेत्रों को कवर करेगा। छूट में सरकारी अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सैन्य कर्मी, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा या विधान परिषद में तैनात अधिकारी और कर्मचारी, सचिवालय द्वारा जारी वैध पास रखने वाले लोग और सरकार द्वारा जारी वैध पास वाले वाहन शामिल हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन उपायों का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान एक व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना और विधायी कार्यवाही में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकना है।
