निरंकुश रवैया……..

भले ही कोईएजेंसी किसी बेहद गंभीर मामले की ही जांच क्यों न कर रही हो‚ लेकिन किसी के मकान पर बुलड़ोजर चलाने का प्रावधान किसी भी आपराधिक कानून में नहीं है। असम के नगांव जिले में आगजनी की एक घटना के आरोपी के मकान को गिराए जाने के संबंध में गौहाटी उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएम छाया ने कहा कि मकानों पर इस तरह से बुलड़ोजर चलाने की घटनाएं फिल्मों में होती हैं‚ और उनमें भी ऐसा करने से पहले तलाशी वारंट दिखाया जाता है। मामले की अगली सुनवाई अब १२ दिसम्बर को होगी। मामला स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम (३९) की कथित रूप से हिरासत में मौत का है। सफीकुल की कथित हिरासत में मौत पर भीड़़ ने २१ मई को बटाद्रवा थाने में आग लगा दी थी। पुलिस एक दिन पहले ही इस्लाम को पूछताछके लिए थाने लाईथी। इस मामले की जांच के दौरान असम में जिला अधिकारियों ने छह लोगों के मकानों को उनके नीचे छिपाए गए हथियारों की तलाश के लिए बुलड़ोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि अगर जांच के नाम पर किसी के घर को गिराने की अनुमति दे दी जाती है‚ तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। न्यायाधीश छाया ने कहा‚ ‘हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं’। हाल के समय में गैंगस्टर और आदतन अपराधियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। अनेक राज्यों में ऐसा हुआ है। कहीं अतिक्रमण के नाम पर तो कहीं कूटरचित तरीके से कब्जाई जमीन पर मकान बनाने की बात कहकर बुलड़ोजर से मकान और निर्माण ध्वस्त किए गए। जब–जब ऐसा हुआ तो आम जन ने एक तरह से राहत की सांस ली। धारणा है कि आदतन अपराध के आरोपी गवाहों को ड़रा–धमका कर अपने खिलाफ कार्रवाईनहीं होने देते। कानूनन पाक–साफ बने रह कर आपराधिक कृत्य जारी रखते हैं‚ और आम जन को लगता है कि न्याय नहीं हो पा रहा। मनबढ़ अपराधी बेखौफ व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते से लगते हैं। जाहिर है कि किसी अपराधी का मकान बुल्ड़ोज होने पर लोगों को लगता है कि अपराधियों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। बेशक‚ अपराधी या अवैध निर्माण के प्रति किसी की भी हमदर्दी नहीं हो सकती‚ लेकिन सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। न्याय संगत कार्रवाई ही ‘जंगलराज’ की धारणा को खारिज करती है।