बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है. नीतीश सरकार हाई स्कूलों में आईटीआई की पढ़ाई शुरू करने जा रही है. जिन प्रखंडों में आईटीआई कॉलेज नहीं हैं, उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी. फिलहाल राज्य में ऐसे प्रखंडों की संख्या 210 है, जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई नहीं हैं. वहीं, कितने ऐसे प्रखंड है, जहां एमएसटीआई के तहत प्रशिक्षण नहीं हो रहा है.
जानकरी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्यों को स्वायत्तता दी है. राज्य सरकार के सुझाव पर ही प्राइवेट आईटीआई को सम्बद्धता मिलेगी या रद्द की जाएगी. इसके अलावा परीक्षा कैलेंडर को अनुपालन करने का अधिकार भी राज्यों को दिया जाएगा. इसके लिए हर राज्य में एक विशेष समिति का गठन किया गया है.
बिहार में श्रम संसाधन समिति गठित किया गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी प्रखंडों में सरकारी या गैर सरकारी आईटीआई हो. हाईस्कूल परिसर का उपयोग आईटीआई की पढ़ाई के लिए शुरू हो, इसके लिए समिति के अधिकारी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे. समिति को वैसे प्रखंड, जहां एक भी आईटीआई नहीं हैं, वहां के एक हाईस्कूल का चयन कर उसमें आईटीआई की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया गया है.
श्रम संसाधन विभाग हाईस्कूल के अलावा अलग से आईटीआई खोलने की प्रक्रिया में भी जुट गया है. विभाग ने हाल ही में आईटीआई खोलने के लिए आवेदन मांगे थे. प्राईवेट आईटीआई खोलने के लिए 500 से अधिक आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं. अब इन आवेदनों की पड़ताल की जाएगी. इसके बाद विभाग के अधिकारियों की टीम स्थल निरीक्षण करेगी. इसके बाद विभाग की विशेष समिति इन्हें सम्बद्धता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करेगी.
