बिहार में जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) का रास्ता साफ हो गया है। बीते दिन इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक (All Party Meeting on Caste Census) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद अब गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) बुलाई गई है। इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर मंत्रियों के बीच सहमति बनाई जाएगी। सहमति प्राप्त होने के साथ ही इसकी अधिसूचना (Notification for Caste Census) जारी की जाएगी। इसके साथ तय हो जाएगा कि यह कार्य कैसे और कब से प्रारंभ होगा।
सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की जनगणना का फैसला
विदित हो कि बुधवार को बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न सभी दलों की बैठक में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की जनगणना का फैसला लिया गया। यह भी पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन क्या है? बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना बहुत ही कम समय सीमा निर्धारित कर पूरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कैबिनेट इसपर फैसला करेगी। तब समय सीमा भी तय कर दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जा सकती है।
बीजेपी देश में जातिगत जनगणना के खिलाफ, बिहार में साथ
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। उसके अनुसार इससे कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर राज्य चाहें तो अपने यहां अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। अंतत: नीतीश कुमार ने बिहार में अपने स्तर से जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया।
कैबिनेट से पहले भी प्रस्ताव पारित, बीजेपी ने दिया समर्थन
खास बात यह है कि देश में जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रही बीजेपी बिहार में इसके पक्ष में है। इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी शामिल रही थी। बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी की तरफ से उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार पहले भी दो बार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा चुकी है, जिसमें बीजेपी शामिल रही। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना से राज्य की थारू जनजाति को भी लाभ होगा। उधर, केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जाति आधारित जनगणना को घुसपैठियों की पहचान के लिए जरूरी बताया है।
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