बिहार के सभी जिलों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) गर्ल्स के लिए आवासीय 10+2 स्कूल खुलेंगे। ये आवासीय विद्यालय केवल ओबीसी लड़कियों के लिए ही होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है।
बिहार के सभी जिलों में OBC गर्ल्स आवासीय +2 स्कूल
OBC छात्र-छात्राओं के लिए दर्जनभर योजनाओं को चला रहे नीतीश कुमार ने अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल खोलेंगे। ओबीसी में करीब 33 जातियां आती हैं। इनमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा (कोईरी), बनिया और सुनार शामिल हैं। वैसे नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि ‘देश से जात-पात समाप्त हो। जात-पात देश के विकास में बाधक है। अगर देश से जात-पात समाप्त हो जाए, तो विकास की दौड़ में सबसे आगे होगा।’ मगर हकीकत ये है पहली क्लास में स्कूल जाने से लेकर नौकरी और बिजनेस तक, एक खास जाति का होने से फायदा या नुकसान होता है। नसों में खून की तरह जाति भी दौड़ती है। नीतीश कुमार उसको एक स्टेप और आगे ले गए। वैसे पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस तरह के स्कूल चल रहे हैं।
राज्य में OBC छात्र-छात्राओं के लिए चलनेवाली योजनाएं
जाति-धर्म की एकता की बात करनेवाला शासन-प्रशासन अवसर देने के नाम पर जातियों में बांटने वाली नीतियां बनाता है। समाज को अवसर देनेवाली नीतियां बननी चाहिए, न कि जाति को अवसर मुहैया करानेवाली। वैसे नीतीश कुमार अन्य पिछड़ा वर्ग में आनेवाली 33 जातियों के छात्र-छात्राओं के लिए कौन-कौन योजनाएं चला रहे हैं ये भी जान लीजिए।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्र योजना
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रेवेशिकोत्तर योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय
जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास योजना
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना
प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र योजना
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना
छात्रावासों में खाद्यान आपूर्ति योजना
विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का इफेक्ट तो नहीं?
इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में आखिरी सच जीत है। वोटरों को लुभाने के लिए कई बार नेता, जाति और धर्म का दांव खेलते रहते हैं। मगर इसका नुकसान समाज को होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि देश के ग्रामीण इलाकों में 44.4 फीसदी आबादी ओबीसी की है। इस मामले में 58.1% के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, मगर उनकी पार्टी सदन में संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर पर आती है। बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। शायद यही वजह है कि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को टारगेट कर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू हाई स्कूल खोलने की योजना का ऐलान किया है।
मंत्रालय रेणु देवी का और फैसला नीतीश कुमार का
दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री रेणु देवी की है। रेणु देवी बीजेपी कोटे से आती हैं। सदन में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर है, जबकि गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। उन्हीं की डिपार्टमेंट की समीक्षा नीतीश कुमार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कन्या 12वीं आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। ये आवासीय विद्यालय केवल ओबीसी गर्ल्स के लिए होंगे। जातिगत जनगणना की विपक्षी दलों की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार के इस फैसले को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है।
