उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सडक किनारे दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों‚ रेहडी–पटरी वाले दुकानदारों के उत्थान हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम रेहडी–पटरी वाले फुटपाथी दुकानदारों के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने में काफी अहम भूमिका निभा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए यह विशेष माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इसके तहत १०‚००० रुपये तक बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण दिए जाने का प्रावधान है। नियमित भुगतान पर सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की व्यवस्था है। साथ ही‚ डिजिटल लेन–देन पर साल में १२०० रुपए तक कैशबैक भी मिलता है। वैसे दुकानदार जिन्होंने समय से भुगतान किया है‚ उन्हें अगली बार २०००० रुपये और पुनः ५०००० रुपये तक के ऋण की सुविधा दिए जाने की व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना छोटे–छोटे जीविका के साधनों से अपने परिवार का भरण–पोषण करने वाले रेहडी–पटरी वाले फुटपाथी दुकानदारों के जीवन में समृद्धि लाने की दिशा में कारगर साबित हुई है। उन्होंने ऐसे सभी जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडरों अथवा फुटपाथ दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि २० जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है‚ वे अपने संबंधित नगर निगम‚ नगर परिषद्‚ नगर पंचायत से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करा कर विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग विभाग ऐसे सभी जरूरतमंद फुटपाथी दुकानदारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। सभी नगर निकायों में निशुल्क हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है‚ जहां आवेदन समर्पित किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध है‚ जिसके माध्यम से योजना का लाभ लिया जा सकता है॥।
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