राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में जल्द ही टेक्सटाइल्स और लेदर पालिसी लायी जायेगी. बिहार में उद्योगों की बहार आने वाली है. केंद्र और राज्य सरकार के बेहतरीन तालमेल से ऐसा माहौल बन रहा है कि बिहार में उद्यमियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है.
इथेनॉल व फूड प्रोसेसिंग समेत कई क्षेत्रों में उद्यमियों की दिलचस्पी में जबरदस्त इजाफा हुआ है. सोमवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि किशनगंज का पांजीपाड़ा चमड़ा उद्योग का गढ़ है. यहां से बेहतरीन चमड़ा देश- विदेश तक जाता है, उसी के पास लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स हब बनाने की कार्ययोजना पर तेजी से काम चल रहा है.
कई बड़ी कंपनियां बिहार आने को तैयार
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बिहार के लिए दर्द है और उन्होंने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद है कि बिहार में उद्योगों का विकास हर हाल में हो. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और यह बिहार के औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरह तत्पर है.
उन्होंने कहा कि अब तक कई बड़ी कंपनियां बिहार आने के लिए प्रस्ताव दे चुकी हैं और अब भी कई कंपनियों के प्रस्ताव आ रहे हैं. वेबिनार में उद्योग मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में चार सौ करोड़ के मेगा फूड पार्क के बाद अब पांच मिनी फूड पार्क भी बिहार को मिलना तय हो गया है.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आग्रह के बाद यह तय हो गया है. उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न प्रमंडलों के लिए प्रस्तावित प्रत्येक मिनी फूड पार्क में कम- से- कम पांच औद्योगिक यूनिट्स खुलेंगी और इसके चयन के लिए स्थानीय कृषि उत्पादों को ध्यान में रखा जायेगा.
कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना
बिहार में कृषि आधारित उद्योग खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं विषय पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित वेबिनार में उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार की 80 प्रतिशत आबादी कृषि उत्पादन से जुड़ी है. फल – सब्जी, मक्का, गन्ना जैसे कृषि उत्पादों में बिहार अग्रणी राज्य है. इस वजह से यहां कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एसआइपीबी को बिहार में 6199 करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4616 करोड़ रुपये के यानी 74% निवेश प्रस्ताव फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हैं.
