तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता हुई. हालांकि, दोनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही. सूत्रों के मुताबिक, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया है. किसान संगठनों और सरकार के बीच 19 जनवरी को अगली बैठक होगी.
तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता हुई. हालांकि, दोनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही. सूत्रों के मुताबिक, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया है. किसान संगठनों और सरकार के बीच 19 जनवरी को अगली बैठक होगी. आपको बता दें कि किसान संगठनों की ओर से कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि मोदी सरकार संशोधनों का हवाला दे रही.
आपको बता दें कि बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है. सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी. हम बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगें मानी हैं. ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी अधिनियम पर चर्चा हुई.
वहीं, किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों एवं सरकार ने तय किया की बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही इसका हल निकालेंगे. किसान संगठनों का कहना है कि लंच के बाद एमएसपी और तीनों कृषि क़ानूनों पर विस्तृत चर्चा हुई.
