सीमांचल से अमित शाह ने फूंका घुसपैठ मुक्त भारत का शंखनाद

1. बिहार के सीमांचल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्से को जोड़कर यूनियन टेरिटरी का गठन कर सकती है।
2. बॉर्डर इलाके के 100 KM के जोन को सीधे SSB के कमांड में दिया जा सकता है।

क्या सीमांचल की सोशल डेमोग्राफी बदल रही है?

सीमांचल के 4 जिलों में पिछले 10 साल में 35 से 37% की दर से वोटर्स बढ़े हैं। अगर जिलावार बात करें तो अररिया में 2010 से 2020 विधानसभा चुनाव के बीच वोटर लिस्ट में लगभग 35% वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। कटिहार में ये इजाफा 30%, पूर्णिया में 34% और किशनगंज में सबसे अधिक 37% है।

क्या ये रफ्तार सिर्फ सीमांचल में ही है?

इसे समझने के लिए हमने सीमांचल के दो पड़ोसी जिले मिथिलांचल के दरभंगा और कोसी के सुपौल के आंकड़ों का अध्ययन किया। दरभंगा में 10 साल में 24% तो सुपौल में 20% वोटर्स बढ़े हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में वोटर्स की संख्या बढ़ने की औसत रफ्तार 20-25% है। केवल सीमांचल ही ऐसा इलाका है, जहां वोटर्स 35% बढ़े हैं।

मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज में 68% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। कटिहार में 43%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% और दरभंगा में 25% मुस्लिम आबादी है।

सीमांचल में अमित शाह ने की क्या घोषणाएं?

केंद्रीय गृह मंत्री का पूरा फोकस सीमांचल में घुसपैठियों पर रहा है। उन्होंने बताया कि वे एक डिटेल्ड वर्क प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए।

उन्होंने बताया, ‘इसकी शुरुआत बॉर्डर के 10 KM एरिया में अतिक्रमण हटाने से होगी। भारत की भूमि से घुसपैठियों को हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने दृढ़ निश्चय है। केंद्र सरकार चुन-चुन कर एक-एक घुसपैठिया को यहां से बाहर फेंकेगी।’

घुसपैठ मुक्त भारत: अमित शाह

बिहार में सीमांचल की राजनीति को एक नए अंदाज में साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिगुल फूंक दिया। वैसे भी सीमांचल और अमित शाह की गतिविधियों पर गौर करें तो यह पूरी भाजपा के लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा मिशन का केंद्र बिंदु बन गया है। बीजेपी की राजनीति की इस सोच में सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी और अवैध तरीके से घुसपैठ के विरुद्ध मुक्ति का अभियान है। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह के उदबोधन से भी समझा जा सकता है। पहले जानिए की अमित शाह ने कहां-कहां और किस किस निशाने पर शब्दभेदी वाण चलाया है।

घुसपैठ मुक्त भारत: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल को संबोधित करते कहा है कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। यह घुसपैठिए की ओर से हमारे देश के गरीबों के अनाज की हकमारी ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। जब तक इनको देश से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक ये देश की सुरक्षा को भेदते रहेंगे। इतना भर ही नहीं बल्कि एक्शन प्लान के प्रथम स्टेज में सीमा से 10 किमी अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उसे हटाने के निर्देश भी दिया है।

अमित शाह ने आज दूसरा संकल्प लेते कहा कि यह सरकार डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर भी संकल्पित है। इस संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की बदली डेमोग्राफी का गहराई से अध्ययन कर रिपोर्ट करेगी। इसके बाद घुसपैठिये को देश से बाहर निकालने की कवायद को अंजाम दिया जाएगा। और इस कार्य की शुरुआत बिहार से होगी।

राजनीति के निशाने पर अमित शाह का बिहार आगमन

सीमांचल पर अमित शाह का फोकस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे चुनावी जीत का इसे आधार बनाना चाहते हैं। बल्कि वे सीमांचल में राजद की राजनीति का सफाया करना चाहते हैं। अमित शाह का यह प्लान राजद की जड़ में मठ्ठा डालने के समान है। अमित शाह इसके जरिए सीमांचल में 24 विधानसभा सीटों पर स्थाई जीत की नींव रखना चाहते हैं। दरअसल अमित शाह पीएम मोदी के उस की गारंटी को पूरा करना चाहते हैं जिसे उन्होंने बिहार की भूमि पर ली थी। वह संकल्प था घुसपैठिया को बाहर जाना ही होगा ।

अमित शाह के निशाने पर इसलिए भी सीमांचल है कि यहां अधिकर यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। यह यात्रा सीमांचल के 8 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। इसमें कटिहार जिले का बरारी, कोढ़ा, कटिहार और कदवा, पूर्णिया जिले का पूर्णिया सदर और कसबा तथा अररिया जिले का अररिया और नरपतगंज शामिल था। उस यात्रा में सहयोगी घुसपैठियों की वकालत कर उन्हें बचाने में लगे थे।

अररिया से शंखनाद क्यों?

अमित शाह का यह दो दिवसीय यात्रा मिशन बिहार का ही एक हिस्सा है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा हैं। इसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें 50 फीसदी से अधिक आबादी अल्पसंख्यकों की है। पहले तो यह राजद का गढ़ माना जाता था।पर इन दिनों एआईएमआईएम
ने सीमांचल में बड़ी पैठ बना ली है। वर्ष 2020 के विधान सभा चुनाव और वर्ष 2025 के चुनाव में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब तो बढ़ती शक्ति का एहसास इस बार राज्य सभा उम्मीदवार के चयन को ले कर भी बिहार के राजनीतिज्ञों ने देख ली

घुसपैठ भाजपा का राजनीतिक अस्त्र

अमित शाह का बार बार सीमांचल के किसी जिले में आने को भविष्य की चुनावी राजनीत के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि घुसपैठ के मुद्दे से वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। वर्ष 2015 में सीमांचल में भाजपा को अपने बूते 5 सीट मिली थी, जबकि वर्ष 2020 में जेडीयू के साथ रहकर उसे 8 सीटें हासिल हुई। वर्ष दिसंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर 14 सीटें एनडीए और पांच-पांच सीटें एआईएमआईएम और महागठबंधन को मिली थी।

क्या है रणनीति ?

भाजपा सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर सीमांचल के उन सीटों पर हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत या इस से कम हो। किशनगंज में अल्पसंख्यकों की आबादी 68 फीसदी है। सीमांचल में इस बार वोट पुनरीक्षण के बाद वोटर की संख्या में काफी कमी आई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 7.62 लाख वोटरों की छटनी हुई।

इसमें सर्वाधिक पूर्णिया में 2.73 लाख, कटिहार में 2.44 लाख, अररिया में 1.58 लाख और किशनगंज में 1.45 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। अब इस नए मिशन से अमित शाह घुसपैठिया विहीन वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी कि विपक्ष लगातार यह प्रश्न उठा रहा है कि कितने घुसपैठिये मिले और कहां?