G RAM G’ को लेकर देशभर में चलेगा जागरूकता अभियान………..

बीजेपी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘G RAM G’ के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की काट के लिए ‘G RAM G’ के पक्ष में देश भर मे बड़ा अभियान चलायेगी. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ‘G RAM G’ कानून को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महासचिव बी एल संतोष मौजूद रहेंगे.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में ‘G RAM G’ कानून पर विस्तार से प्रेजेंटेशन देंगे. ये बैठक वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए होगी.

इस बैठक में सभी एनडीए और बीजेपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शामिल होंगे. साथ ही इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी मौजूद रहेंगे. दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पांच जनवरी को पूरे देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसपर बीजेपी जवाबी रणनीति के तहत काम कर रही है.

‘G RAM G’ को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान
सूत्रों के मुताबिक बैठक मे राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि ‘G RAM G’ की तुलना मनरेगा से कर लोगों को जागरूक किया जाए. जनता को ये बताया जाए कि किस तरह ‘G RAM G’ कानून ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और गरीबी कम करने में कारगर होगी. ये भी बताया जाए कि ‘G RAM G’ कानून लाने की वजह मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और खामियां है.

बीजेपी इसके लिए पूरे देश में अभियान भी चलाएगी, जिसमे केंद्रीय मंत्री, पार्टी महासचिव और पार्टी राज्य सरकारों में बड़े मंत्री रहेंगे. इस अभियान में प्रदेशों में मजदूरों और किसानों से संपर्क, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित किए जाएंगे.

जगह-जगह पर किसान और मजदूर सम्मेलन आयोजित होंगे. बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के भ्रामक दावों का मुकाबला किया जाये, ताकि सही तस्वीर लोगों तक पहुंचे.

‘G RAM G’ का विपक्षी पार्टियां कर रही हैं विरोध
यह बिल संसद ने 19 दिसंबर, 2025 को पास किया था. लोकसभा ने इसे 18 दिसंबर, 2025 को पास किया था. यह एक्ट हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी देता है, जो अभी 100 दिन है.

कानून के सेक्शन 22 के मुताबिक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच फंड-शेयरिंग का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए यह 90:10 होगा. विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही हैं.