नेपाल 100 रुपये से ज्यादा के भारतीय करेंसी नोटों के सर्कुलेशन को अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। इससे लगभग एक दशक से चले आ रहे प्रतिबंध का अंत हो जाएगा, जिसके चलते दोनों देशों के बीच सीमा पार यात्रा, व्यापार और पैसे भेजने में काफी दिक्कतें आ रही थीं। खास बात है कि यह बदलाव नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार के दौर में हो रहा है, जिन्होंने जेन-जी आंदोलन में केपी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद कार्यभार संभाला है। सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) आधिकारिक नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद नेपाल ने ज्यादा कीमत वाले भारतीय करेंसी पर मूल प्रतिबंधों को सख्त कर दिया था।
नेपाल ने नकली करेंसी की तस्करी और सुरक्षा जोखिमों की चिंताओं के कारण 100 रुपये से ऊपर के सभी नोटों पर बैन लगाए रखा है। इस नीति के चलते भारतीय पर्यटकों और नेपाली प्रवासी मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कम कीमत वाली नोटों के बड़े बंडल ले जाने पड़ते हैं, जिससे वित्तीय कठिनाई के साथ ही यात्रियों को अनजाने में नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत मे लिए जाने और जुर्माना लगाए जाने की घटनाएं भी होती हैं।
जारी हो सकता है सर्कुलर
नेपाल राष्ट्रीय बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर जारी करने से पहले नेपाल गजट में नोटिस प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल में यह अहम बदलाव भारत के केंद्रीय नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बड़े कदम उठाने के बाद आया है। RBI ने नवम्बर 2025 के आखिर में अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन में बदलाव किया, जिससे लगों को ज्यादा कीमत वाले भारतीय रुपये के नोट बॉर्डर पार ले जाने की ओपचारिक रूप से इजाजत मिल गई।
RBI ने नोटों पर दी ये छूट
RBI के नए नियम के अनुसार, लोग 100 रुपये तक के किसी भी मूल्यवर्ग के भारतीय करेंसी नोट किसी भी राशि में सीमा पार ले जा सकते हैं। इसके साथ ही अब 100 रुपये से ज्यादा के 25000 रुपये की कीमत तक के नोट नेपाल में और वापस भारत में लाने की भी इजाजत है। इस बदलाव ने उस कानूनी रुकावट को हटा दिया है जो पहले यात्रियों के लिए ज्यादा कीमत वाले नोटों की उपयोगिता को सीमित करती थी।
नेपाल को बैन हटने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। खासतौर पर उसके पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो भारतीय पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सीमावर्ती शहरों के बिजनेस, कसीनो और तीर्थ यात्रा के रास्ते पर काम करने वाले वर्ग ने इस बदलाव के लिए जोरदार लॉबिंग की थी, जो भारतीय पर्यटकों को सेवा देते हैं। इसके साथ ही इस फैसले से भारत में रहने वाले 20 लाख नेपाली प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्हें पहले छोटी-छोटी रकम में अपनी कमाई घर ले जाते समय सुरक्षा रिस्क का सामना करना पड़ा था।
