UAPA के तहत एक साल में गिरफ्तारी की संख्या हैरान करने वाले हैं …………..

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से UAPA के तहत हुई गिरफ्तारियों के बारे में संसद में जानकारी दी गई है. गिरफ्तारी के आंकड़ों ने हर किसी को हैरान किया है. खासकर यूपी और जम्मू-कश्मीर में UAPA के मामलों में तेजी देखने को मिली है. हालांकि इसमें सजा दिलवाने की दर एक प्रतिशत से भी कम है.

पलक्कड़ से कांग्रेस सांसद शफी परमबिल के सवाल के जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2023 में पूरे देश में UAPA के तहत कुल 2,914 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से 1,206 गिरफ्तारियां, यानी लगभग 42%, अकेले जम्मू-कश्मीर की गई हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है कि जम्मू और कश्मीर (J&K) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तारियों में देश में सबसे आगे है, भले ही इसकी सज़ा की दर 1 प्रतिशत से कम है. गिरफ्तारियों की ज्यादा संख्या के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ 10 सज़ाएं दर्ज की गई, जिससे सजा की दर 0.8% हो गई, जो देश में सबसे कम में से एक है.

यूपी में तेजी जम्मू-कश्मीर में कम हुए मामले

J&K के बाद, 2023 में 1,122 UAPA के तहत गिरफ्तारियों ने उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है. यहां पर मामलों तेजी देखी गई है. जबकि साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार यहां 503 अरेस्ट के मामले सामने आए थे, जो 2023 में बढ़कर 1122 हो गए हैं. इसके उलट, J&K में थोड़ी गिरावट देखी गई, जहां अरेस्ट 2022 में 1,238 से घटकर 2023 में 1,206 हो गए.

UAPA के मामलों में कमी

राष्ट्रीय राजधानी में 2023 में 22 UAPA अरेस्ट रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल से पांच कम हैं. कुल मिलाकर, देश में 2023 में UAPA केस में 4% कन्विक्शन रेट देखा गया. होम मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, 28 राज्यों में UAPA के तहत 1,686 लोगों को अरेस्ट किया गया और सात केंद्र शासित प्रदेशों में 1,228 लोगों को अरेस्ट किया गया.

क्या होता है UAPA?

यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था. इसके बाद साल 2019 में इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. आतंकवादी का टैग हटवाने के​ लिए उसे कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा. हालांकि बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है. इसका इस्तेमाल अपराधियों के अलावा एक्टिविस्ट्स और आंदोलनकारियों पर भी हो सकता है.