बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने बड़ा ऐलान किया. प्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में बड़ी सौगात मिली है. राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण की सुविधा दी जाने वाली है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी.
राज्य सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा. राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है. उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही देय होगा. अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा. आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा.
- साल 2025/26 में डीजल अनुदान योजना के /तहत 100 करोड रुपए की योजना को स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं बीज विस्थापन दर में बढ़ोतरी के लिए 65 करोड रुपए की स्वीकृति मिली है.
- मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने पर मोहर लगाई गई है.
- बिहार में नीतीश सरकार ने युवा आयोग बनाने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार द्वारा गठित युवा आयोग में अध्यक्ष सहित 10 लोग होंगे शामिल. एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य युवा आयोग में होंगे. जिनकी अधिकतम उम्र 45 साल होगी.
- नालंदा और गोपालगंज के सैनिक स्कूल में छात्रों को पोषाहार में और सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है.
