पीएम मोदी कर सकते हैं हर महीने बिहार का दौरा ?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बिहार का दो दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी और NDA के सहयोगियों के साथ चर्चा की। अमित शाह ने अपने दौरे पर बिहार चुनाव के लिए खास रणनीति बनाते हुए बीजेपी विधायकों, कार्यकर्ताओं को जीत का टास्क दिया। दरअसल पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इन राज्यों की जीत से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। अब बीजेपी का अगला लक्ष्य बिहार है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसी को लेकर अमित शाह ने खास रणनीति बनाई है।

बीजेपी विधायकों को सौंपा बूथ प्रबंधन का काम

अमित शाह का दो दिन का बिहार दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने बिहार में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और NDA के सहयोगियों के साथ बातचीत की। अमित शाह ने बीजेपी के 84 विधायकों को अगले छह महीनों के लिए बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने का काम सौंपा है। इस काम में बीजेपी के पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे।

बिहार में महाराष्ट्र वाली रणनीति

अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए कहा कि पार्टी को उन बूथों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां बीजेपी के पारंपरिक वोटर बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया था। इससे पार्टी को बहुत फायदा हुआ था। पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बूथ मैनेंजमेंट के अलावा वेल्फेयर स्कीम (कल्याणकारी योजनाएं) के लाभार्थी BJP की चुनावी सफलता की अहम कड़ी रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए रणनीति के तहत काम किया जाए।

पीएम मोदी करेंगे हर महीने बिहार का दौरा?

अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार दो बैठकें कीं। उन्होंने एक मजबूत NDA के बारे में बात की। इसमें उन्होंने जेडीयू के चीफ और सीएम नीतीश कुमार का जिक्र किया। अमित शाह ने सहयोगियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों तक लगभग हर महीने राज्य का दौरा करेंगे।

बूथ स्तर पर काम करने का मतलब क्या?

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बूथ स्तर पर काम करने का मतलब है बूथवार परिणामों का अध्ययन करना। साथ ही स्थानीय सरकारी अधिकारियों से आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को लागू करवाकर मतदाताओं को वापस जीतना है। इसका मतलब है कि हर बूथ पर कितने वोट मिले, इसका हिसाब रखना है। और यह देखना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।