नीतीश कुमार से ज्यादा अचंभित करते है नरेंद्र मोदी ………….

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के कई फैसले चौंकाने वाले रहे हैं। यह सिलसिला वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनते शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। आमतौर पर पूर्ण बहुमत वाली सरकारों के लिए त्वरित फैसले लेना आसान होता है। कड़े फैसले भी सरकार ले तो उस पर किसी के विरोध का कोई असर नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी के दो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जितने फैसले लिए, विपक्षी दलों ने उसकी मुखालफत ही की। पीएम मोदी का साथ जनता ने ही दिया। अगले कुछ महीनों बाद साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी के फैसलों पर जिस तरह जनता के अलावा सर्वोच्च अदालत ने अब तक मुहर लगाई है, उससे जाहिरा तौर पर मोदी का मनोबल बढ़ा होगा।

जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाने पर मुहर
भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्जा को खत्म करेगी। वर्ष 2019 में मोदी ने इस बाबत पहल की। विपक्षी दलों के अपवाद को छोड़ कर इसे देश भर के लोगों का समर्थन मिला। विपक्षी दल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार का फैसला सही है। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। विपक्षी दल इसे मोदी सरकार की मनमानी बताते रहे। जब भी मौका मिला, विपक्षियों ने इस मुद्दे पर मोदी को कठघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इसका कोई फायदा भी उन्हें नहीं मिला।

करप्शन के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों का एक्शन
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां जितनी सक्रिय हुई हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स (आईटी) ने देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। विपक्षी दलों ने इसका भी पुरजोर विरोध किया। विपक्ष शासित कई राज्यों ने सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी तो विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्षी नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। हाल में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपये से अधिक आईटी ने बरामद किए तो लोगों की आंखें चौंधिया गईं। इसके पहले झारखंड में ईडी ने 1000 करोड़ रुपये के खनन घोटाला के अलावा करोड़ों की सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री का मामला भी पकड़ा था। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी नेताओं के घर से नोटों की बरामदगी और भ्रष्टाचार की जो परत उधड़नी शुरू हुई, वह आज भी जारी है। विपक्ष ने जितने जोर-शोर से यह प्रचार करना शुरू किया था कि मोदी सरकार बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वह अब सबके सामने है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में इतना बड़ा हल्ला बोल अभियान छिड़ेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। मोदी ने सबको चौंका दिया है।

नोटबंदी की घोषणा कर मोदी ने चौंका दिया था
नरेंद्र मोदी ने जब अचानक नोटबंदी की घोषणा की तो इसका विरोध सबसे अधिक विपक्षी दलों ने किया। केंद्र सरकार के अचानक लिए इस फैसले का मकसद काला धन लोगों के खजाने से निकालने और जम्मू कश्मीर के भाड़े पर पत्थरबाजी करने वालों की कमर तोड़ने की थी। मोदी अपने मकसद में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज अचानक गायब हो गए और बड़े पैमाने पर गड़ा धन बाहर आ गया। जो नहीं निकाल पाए, उनके रुपये कागज का पुलिंदा बन कर रह गए। बाद में दो हजार के नोट बंद करने के पीछे भी काला धन रखने वालों की कमर तोड़ने की ही मंशा मोदी सरकार की रही है। मोदी का यह कदम भी चौंकाने वाला ही रहा।

तीन राज्यों में सीएम के नए चेहरों से चौंका दिया
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हाल में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। विपक्ष ने इंडी अलायंस बना कर जिस तरह गोलबंदी की, उससे लगता था कि नरेंद्र मोदी की भारी फजीहत होगी। मोदी ने अपनी नीतियों और काम से आम जन को कितना प्रभावित किया है, यह इन विधानसभा चुनावों के परिणाम से ही पता चलता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ कर विपक्षी गठबंधन की अगुआ बनी कांग्रेस से छीन लिया। सीएम के चयन की बारी आई तो मीडिया में कई नाम सूत्रों के हवाले से गिनाए-बताए जाने लगे। दावा तो यह भी किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जीत की इबारत लिखी तो उन्हें गद्दी मिलनी पक्की है। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए नेपथ्य से मोहन यादव को खोज निकाला। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का अचर्चित चेहरा सामने आ गया। ये दोनों चेहरे ठीक उसी तरह सामने आए, जैसे हरियाणा में भाजपा ने मनोहर खट्टर को खोज निकाला था। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भजन लाल शर्मा नए सीएम बन गए।

BJP ने जाति और आरक्षण की काट खोज ली है
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के इनकार के बाद अपने स्तर से जाति आधारित गणना कराई। आंकड़ों में उभर कर आई जातियों की संख्या के हिसाब से नीतीश ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कानून भी बना लिया। इसे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों ने चुनावी ब्रह्मास्त्र माना। कांग्रेस ने तो विधानसभा चुनावों में जाति गणना और आरक्षण को अपनी गारंटी में भी शामिल कर लिया। राहुल गांधी तो यहां तक कहने लगे कि केंद्र में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की सरकार बनते ही राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाएगी। जिसकी जितनी आबादी होगी, उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे यह कह कर खारिज कर दिया कि देश में चार ही जातियां हैं- गरीब, जवान, महिलाएं और किसान। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि इन चार मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा। अब तो मध्य प्रदेश में ओबीसी से मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति से विष्णु देव साय को सीएम बना कर बीजेपी ने जाति-जमात की राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों की हवा बिगाड़ दी है। बीजेपी अब फख्र से कह सकती है कि लोग जाति की बात करते हैं, मोदी जाति को आगे बढ़ा कर स्थापित करते हैं।