सिल्केरा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यु ऑपरेशन की अद्भुत सफलता के बाद अब क्या? भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना में उत्तरकाशी एक्सिडेंट एक सबक है। यह देशभर में श्रमिकों की सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत बताता है। यह बताता है कि विधायी और नियामकीय स्तर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह कोई रहस्य नहीं है कि श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें काम करते वक्त अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के अधिकार जैसी अवधारणा नहीं के बराबर है। श्रम कानूनों की गुत्थियों में उलझे ऐसे कुछ अधिकार हैं भी तो वो अक्सर केवल कागज पर ही होते हैं क्योंकि ‘श्रमिक’ शब्द को ही समान रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह बस एक अड़चन है। देशभर में वर्कप्लेस पर हादसों, चोटों और मौतों को बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है। कई श्रम कानून सुरक्षा मानकों और मुआवजे का उल्लेख करते हैं, लेकिन अनुपालन खराब है। निगरानी और पर्यवेक्षण तो और भी बदतर है।
13 श्रम कानूनों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2019 में समेटने के प्रयास 2020 में ठप पड़ गए क्योंकि इसमें कई कमियां सामने आ गईं। ‘श्रमिक’ शब्द अभी भी परिभाषित नहीं किया गया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) श्रमिक सुरक्षा पर दो सम्मेलनों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं किया है। देश में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कोई प्राथमिक कानून नहीं है। मृत्यु पर श्रमिकों या उनके परिवारों को मुआवजा देने की प्रथा है। लेकिन इसका भी दावा करना काफी मुश्किल होता है।
कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और मौतें बढ़ रही हैं। निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को ही लें। सभी भारतीय शहरों में तेजी से निर्माण गतिविधि हो रही है। श्रमिकों का बड़ा हिस्सा एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले प्रवासी हैं, जो उन्हें और भी अधिक असुरक्षित बनाता है। एंप्लॉयर भी ऐसे प्रवासी कामगारों के प्रति लापरवाही भरा रवैया रखते हैं। इस साल मुंबई महानगर क्षेत्र में साइट पर 24 घटनाओं में 51 मजदूरों की मौत हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में 2021 से 2023 तक निर्माण श्रमिकों की मौत में तीन गुना वृद्धि हुई है। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट राज्य एजेंसी नहीं है- राज्य श्रम विभाग निर्माण स्थलों पर उपकरणों, लिफ्टों और क्रेनों की सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी का उपयोग करता है।
सिल्केरा में ड्यूटी कर रहे श्रमिकों के जीवन को आफत में डालने और रेस्क्यु ऑपरेशन को इतना दुरूह बनाने वाली चूकों की जांच हो रही है। लेकिन अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य श्रम विभागों को भारत के श्रमिकों के लिए एक व्यापक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचा बनाने की रुकी हुई परियोजना पर काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए- चाहे वह विनिर्माण, खनन, बंदरगाहों या निर्माण, किसी भी क्षेत्र का हो।
