राज्य कैबिनेट ने 15 जिलों में 18 सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 2330 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। बिहारशरीफ, पटना, वैशाली, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी व किशनगंज में इस सड़कों का चौड़ीकरण होगा। इस योजना के तहत 414.232 किलोमीटर सड़कों को चौड़ी करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। कैबिनेट ने गंगा नदी पर निर्माणाधीन ताजपुर-बख्तियारपुर पुल के वीजीएफ योजना के तहत केन्द्र सरकार से 131 करोड़ रुपए मिलने की प्रत्याशा में राज्य सरकार की ओर से राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नरकटियागंज-गौनहा-मुंगराहा और भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा अशोक स्तंभ लिंक पथ के 25.17 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 74.42 करोड़ की योजना मंजूर की गयी है।
तरेगना यार्ड रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पहुंच पथ के लिए भूअर्जन के लिए राज्यांश की कुल 60.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। संस्कृत व मदरसा कर्मियों को वेतनमान का लाभ : राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा कर्मियों को 12.4.1999 से देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि संशोधित कर दी गयी है।
अब उन्हें यह लाभ 1.3.1989 के प्रभाव से मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पांच प्रमंडलीय मुख्यालय पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि में वृद्धि कर दी है। अब ऐसे छात्रावास की स्थापना और संचालन के लिए 93.38 लाख रुपए मिलेंगे।
पटना के बेउर एसटीपी के लिए 44 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने तीन शहरों में ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मधेपुरा में 72.32 करोड़ की लागत से, समस्तीपुर में 48.25 करोड़ की लागत से और आरा में 77.81 करोड़ की लागत से सेंटेज सहित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति दी गयी है। इसके कार्यान्वयन के लिए बुडको को नामित किया गया है।
वहीं विश्व बैंक संपोषित पटना शहर के बेउर जोन में एसटीपी के लिए पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 100 करोड़ में से केद्रांश के रूप में 55.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और राज्यांश के रूप में 30 फीसदी हिस्सेदारी व अन्य कार्यों के लिए 44.70 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी गयी है।
स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर मोटरवाहन कर, हरित कर में एकमुश्त छूट देने की मंजूरी
कैबिनेट ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग (लौटा कर नये वाहन खरीद पर) को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों यथा मोटरवाहन कर, हरित कर, फीस इत्यादि में भी एकमुश्त छूट प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
परिवहन और गैर परिवहन दोनों तरह के वाहन के कर में 90 फीसदी और अर्थदंड में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं फीस में 90 फीसदी और अतिरिक्त फीस में 100 फीसदी छूट मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी वाहनों में सौ फीसदी छूट मिलेगी।
आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा या भुनी मूंगफली मिलेगी
आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के 35 लाख से अधिक बच्चों के अब अंडा या भूनी मूंगफली भी मिलेगी। अभी उनको कुपोषण से बचाने के लिए तय पोषाहार दिए जाते हैं। इसके लिए कैबिनेट ने 216.16 करोड़ की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना की संपत्तियों के रखरखाव के लिए संबंधित शहरों के नाम से सोसायटी गठित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्यों के वेतन/मानदेय में संशोधन किया गया है। आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष/सदस्यों का वेतनमान बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन के समान कर दिया गया है।
बीपीएससी अध्यक्ष को 2.25 लाख मासिक मूल वेतन के साथ ही महंगाई भत्ता दिया जाता है। बीपीएससी के सदस्य को 2 लाख रुपए मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है। अब सभी आयोग में ये ही वेतन और मानदेय मिलेगा।
अन्य फैसले
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ग्रिड सब स्टेशनों के क्षमता विस्तार के लिए 181 करोड़ {बिहार सूचना आयोग में 5 पदों के सृजन को स्वीकृति {बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 101.68 करोड़ स्वीकृत।
