शिक्षक नियोजन का मसला अपने आप में अजूबा और अविश्वसनीय होते जा रहा है। अब वर्तमान में शिक्षक नियोजन के लिए लाई गई नई नियमावली की बात करें तो ये अपने नियमों में बदलाव का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हैरत वाली तो बात ये है कि क्या नई नियमावली 2023 बगैर कोई एक्सपर्ट कमेटी, बगैर लीगल एक्सपर्ट या बगैर शिक्षक संघों के सहयोग से बनाई जा रही है? लालफीताशाही का एक ऐसा करनामा हैं, जहां सरकार ही कठघरे में खड़ी हो गई है।
वादे से पीछे हट गए तेजस्वी
याद कीजिए, ये वही तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने डोमिसाइल नीति लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कर वे अधिक से अधिक बिहारी को नौकरी देंगे। मगर सत्ता में आने के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने ही कठघरे में खड़े हो गए। आज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देश स्तर पर देने की बात की थी या राज्य स्तर पर?
डोमिसाइल नीति ने बढ़ाई मुश्किल
विडंबना है कि राज्य सरकार ने अचानक से डोमिसाइल नीति को समाप्त कर शिक्षक नियोजन को देश स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा बना डाला। वो भी तब जब बिहार के लड़कों को ओडिशा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलती। उत्तरप्रदेश में वैसे बिहारी को नौकरी मिल सकती है, जो कम से कम 10 साल वहां रह चुके हैं। उत्तराखंड की नियुक्ति प्रक्रिया को देख लें, यहां बिहारियों को तभी नौकरी मिलेगी, जब वे यहां से टेन प्लस टू की पढ़ाई पूरा कर चुके हैं। झारखंड में केवल 10 प्रतिशत बाहरी उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकती है। ऐसे में ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, फिर भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को देश स्तर की प्रतियोगी परीक्षा बनाने का खामियाजा बिहारी अभ्यर्थी को ही झेलना पड़ेगा।
नियमावली में बदलाव बना फैशन
नियोजन को लेकर देश और राज्य स्तर पर नियमावली बनाई जाती है। मगर जीतने बदलाव बिहार में किए गए, उतने किसी राज्य की नियमावली में नहीं होता है। किसी-किसी राज्य में एक या दो बार होता है। लेकिन नई नियमावली 2023 में अब तक लगभग 10 से ज्यादा बदलाव लाए गए हैं। ये तब हो रहा है, जब शिक्षक नियोजन को लेकर विज्ञापन निकाला जा चुका है। ऐसा करने के पीछे शिक्षा विभाग की क्या मनसा है, पता नहीं। मगर इस प्रक्रिया के कारण अविश्वास का एक माहौल में ये कहा जाने लगा है कि सरकार बहाली करने का ढोंग कर रही है। वो भी ये जानते हैं कि अंततः न्यायालय में अभ्यर्थी जाएंगे और बहाली प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी।
क्या कहते हैं अधिवक्ता?
अधिवक्ता कृतंजय चौधरी कहते हैं कि न्यायालय में तो सरकार को परास्त होना ही है। नियम संगत तो ये है कि एक बार विज्ञापन निकल गया तो फिर उस नियमावली में कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन पहले डोमिसाइल नीति को खत्म कर सरकार ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब इस नीति के खत्म होने के बाद अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आएंगे। सफल भी हो जाते हैं तो वे ज्यादा दिन बिहार में कार्य नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि कई राज्यों में मसलन यूपी और झारखंड में शिक्षकों को सातवें वेतनमान की तनख्वाह मिलती है। जैसा ही वहां विज्ञापन निकलेगा ये लोग नौकरी छोड़ कर चले जाएंगे और सीट फिर खाली हो जाएगी।
बाबजूद, इस सरकार ने नई नियमावली में अब तक 13 बदलाव ला चुकी है। डोमिसाइल नीति में बदलाव लाया गया। आरक्षण के प्रावधान में भी बदलाव लाया गया। एसटीईटी को प्रेफरेंस मिलेगा। उम्र में भी छूट का प्रावधान लाया गया। ये बदलाव कानून सम्मत नहीं है। 4 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। उस दिन के फैसले पर सबकी नजरें टिकी है।
