‘सुप्रीम’ फैसला……….

सर्वोच्च अदालत के बृहस्पतिवार को दिए गए दो फैसले भाजपा के लिए ‘थोड़़ी खुशी ज्यादा गम’ सरीखा रही। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट विवाद पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपाल भगत सिंंह कोश्यारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए मगर यह भी साफ कर दिया कि उद्धव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अदालत ने कहा कि कि अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ और ही होतीं। इस निर्णय से भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिंदे गुट को बड़़ी राहत मिली। उनकी सरकार फिलहाल बचती दिखती है। हां‚ शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के मामले पर पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए सौंपा कि वह उचित समय में याचिकाओं पर फैसला करेंगे। निश्चित तौर सरकार बच जाने से न केवल शिंदे गुट बल्कि भाजपा को भी सुकून मिला है। हालांकि इस फैसले के बाद महराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर होगी। इससे इतर संविधान पीठ ने एक और अहम निर्णय दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद पर दिया। दिल्ली का असली बॉस कौन है‚ ८ वर्ष से जारी इस खींचतान पर अदालत ने साफ–साफ कहा कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली का असली बॉस है और अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर उसी का अधिकार है। आशय साफहै कि उपराज्यपाल अब दिल्ली सरकार की सहायता व सलाह से बंधे हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार बेहद उत्साहित है। अधिकारियों की तैनाती या उन्हें हटाने के जिस अधिकार से केजरीवाल सरकार वंचित थी‚ उसे वह हक मिल गया। हालांकि‚ केजरीवाल सरकार को इस निर्णय का इस्तेमाल काफी सावधानी और समझदारी से करना होगा। अधिकारियों को तुरंत–तुरंत ताश के पत्तों की तरह फेंटने से राज्य में न केवल विकास के कार्य बाधित होते हैं बल्कि नौकरशाहों के मन में ड़र व्याप्त हो जाता है। अदालत के फैसले की आड़़ में अफसरशाही को निजी रंजिश का निशाना बनाने से सरकार को बचना होगा। सरकार को विवाद से दूरी बनाकर अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अलग तरह की राजनीति करने के जिस फलसफे पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है‚ उसे उस विचार के साथ हर हाल में न्याय करना होगा। यही अदालत का भी सम्मान होगा ।