पूर्वोत्तर का चुनाव परिदृश्य

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा‚ मेघालय और नगालैंड़ में चुनाव का बिगुल बज चकुा है। त्रिपुरा में १६ फरवरी को और मेघालय व नगालैंड़ में २७ फरवरी को वोट ड़ाले जाएंगे। तीनों राज्यों में मतों की गिनती २ मार्च को होगी। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में ६०–६० सीटें हैं अर्थात तीनों राज्यों को मिलाकर १८० विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीनों राज्य छोटे–छोटे हैं। तीनों राज्यों को मिलाकर संसद की पांच सीटें हैं। पूर्वोत्तर में सात राज्यों को ‘सेवन सिस्टर्स’ भी कहा जाता है। इन सभी सात राज्यों में लोक सभा की २४ सीटें हैं‚ जिनमें से १७ सीटें भाजपा की अगुवाई वाले एनड़ीए के पास हैं। यह चनाव का वर्ष है। त्रिपुरा‚ मेघालय और नगालैंड़ के बाद इस वर्ष ६ अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। त्रिपुरा‚ मेघालय और नगालैंड़ भले ही छोटे राज्य हैं‚ लेकिन इनके चुनाव परिणाम लोक सभा के साथ–साथ अन्य छह राज्यों में होने वाले चुनावों को भी प्रभावित करेंगे। त्रिपुरा में भाजपा की अकेली सरकार है जबकि मेघालय और नगालैंड़ में वह अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है। इन राज्यों में राष्ट्रीय दलों के तौर पर भाजपा और कांग्रेस मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। त्रिपुरा में भाजपा ने तीन दशकों तक सत्ता में रही सीपीएम को २०१८ में हराकर सत्ता पाई थी। जाहिर है इस बार सत्ता में वापसी करना उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस‚ सीपीएम और शाही घराने की जनजातीय पार्टी टिपटा मोथा के महागठबंधन का सामना करना पड़े़गा। दूसरी ओर‚ सीपीएक यह चुनाव जीत जाती है तो वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा अर्जित कर पाएगी। लोगों को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले तक सीपीएम का त्रिपुरा‚ प. बंगाल और केरल में शासन था लेकिन वर्तमान समय में वह केरल तक सीमित होकर रह गई है। मेघालय में भाजपा नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ सरकार में है। यहां उसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से चुनौती मिल सकती है। हालांकि भाजपा की केंद्र सरकार ने वर्षों बाद असम‚ नगालैंड़ और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्स्पा) हटाने का साहसपूर्ण निर्णय लिया और निश्चित रूप से उसे इसका चुनावी लाभ भी मिलेगा। बहरहाल‚ चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा।