राज्य मंत्रिपरिषद : विधायकों–विधान पार्षदों के वेतन व भत्तों में वृद्धि

राज्य सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन–भत्ता–पेंशन नियमावली में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अब विधायकों–एमएलसी के वेतन भत्ते में बढोतरी हो जायेगी। इसके पहले विधायकों और विधान पार्षदों को मुफ्त में ३०‚००० यूनिट बिजली खपत करने का लाभ दिया गया है। सरकार ने कहा है कि विधान मंडल के सदस्यों के वेतन–भत्ता में संशोधन से संसदीय दायित्व एवं जन उपयोगी कार्यों के निर्वहन में सुगमता होगी।

राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के ८ पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ४६५ करोड ८६ लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा २३२ करोड ९३ लाख रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–२ की भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों की नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने की मंजूरी प्रदान की है। राज्य के ११ सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के ४४ पदों के सृजन के साथ–साथ ३७ न्याय मंडलों में ३७ ऑफिस इंचार्ज एवं ३७ टेक्नीकल असिस्टेंट सह कोऑर्डिनेटर समेत ७४ स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पूर्व से स्वीकृत २३५ पदों को २३५ प्रखंडों में एक–एक पद सृजित करते हुए शेष २९९ प्रखंडों के लिए एक–एक पद यानि कुल २९९ अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्नीक गोपालगंज एवं सीतामढी पॉलिटेक्नीक संस्थान के लिए १४ अतिरिक्त टेक्निकल पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सचिवालय एवं निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल ३१ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जन वितरण प्रणाली में ५ वर्षों के लिए रेंट बेसिस पर ऑनलाइन इलेक्ट्रनिक तराजू का अधिष्ठापन तथा ई–पॉस मशीन के लिए ११० करोड ५४ लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली के प्रावधान ८‚ ९‚१४ एवं २० को क्षांत करते हुए प्रोन्नति से भरे जाने वाले खनिज विकास पदाधिकारी के ९ पद‚ सहायक निदेशक के ३ पद‚ उपनिदेशक के ११ पद एवं अपर निदेशक के २ पद पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। बिहार के ७७ संवेदनशील थानों के लिए अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए ४६ करोड २० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत कनीय अभियंता के ४ नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा ऋण के लिए २०० करोड रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग‚ नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में एरोनटिकल इंजीनियरिंग एवं शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रति संस्थान १२ अतिरिक्त पद के सृजन यानी ३६ शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी एवं मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ¬क्रम में १४ शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। ठाकुरगंज पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डा. निर्मल कुमार को बर्खास्त किया गया है। वहीं सदर अस्पताल गोपालगंज के चिकित्सक डा. प्रमोद झा को भी गैरहाजिर रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। ड़ॉ. लक्ष्मी प्रसाद यादव चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को भी बर्खास्त किया गया है। अररिया सदर अस्पताल के डा. गौतम सरीन प्रसाद को भी बर्खास्त किया गया है। बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली २०२२ की स्वीति दी गई है। सिविल विमानन निदेशालय में मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही कुल मिलाकर न्यूनतम ५ लाख ५० हजार प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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