विदेश में मेडि़कल यानी ड़ॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार की ओर से विस्तृत परामर्श जारी करना सही कदम है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फिलहाल २३ हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों ने दाखिला ले रखा है‚ जिनमें बड़़ी संख्या मेडि़कल छात्रों की है। चीन में पड़़ोसी देश में मेडि़कल की पढ़ाई अब ज्यादा कठिन हो गई है। कई कठिन शर्तों को मानने की बाध्यता के कारण अब यहां पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए नई समस्या पैदा हो गई है। इन शर्तों में यहां की आधिकारिक भाषा पतोंगहुआ सीखने की अनिवार्यता है। इसके अलावा विदेश से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के मेडि़कल काउंसिल ऑफ इंडि़या (एमसीआई) द्वारा आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी) में पास होने की दर बेहद कम–महज १६ फीसद–होना भी गंभीर मसला है। क्योंकि इस परीक्षा में पास किए बिना कोई भी ड़ॉक्टर नहीं बन सकता है। दरअसल‚ भारतीय छात्रों के विदेशी कॉलेजों में पढ़ाई करना उनकी पसंद से ज्यादा उनकी मजबूरी है। हमारे यहां मेडि़कल की पढ़ाई काफी महंगी होने‚ सरकारी मेडि़कल कॉलेजों की घोर कमी‚ आधारभूत सुविधाओं का अभाव और निजी कॉलेजों की फीस काफी महंगी होने की वजह से भारतीय छात्र विदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों का रुख करते हैं। यूक्रेन–रूस युद्ध के दौरान वहां अध्ययनरत छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़़कर आने के लिए मजबूर होना पड़़ा था। उस वक्त भी इन छात्रों को यहां के कॉलेजों में दाखिला देने को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस लिहाज से यह स्वागत योग्य है कि भारत सरकार वहां पढ़ने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को पहले ही कई बिंदुओं को लेकर आगाह कर रही है। वैसे‚ चीन के मेडि़कल कॉलेजों ने जो शर्तं थोपी हैं उसे लेकर भारतीय पक्ष को जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। भारतीय मेडि़कल छात्रों को वहां की भाषा सीखने की बाध्यता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल‚ अगर यहां के छात्रों को विदेश में पढ़ाई सस्ती और रुचिकर लगती है तो इस पर संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को भी इस मसले पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ व शिक्षा जगत के दिग्गजों से सलाह–मश्विरा करना चाहिए। क्योंकि वहां से पढ़ाई कर स्वदेश आने वाले छात्र आखिरकार देश के लिए ही तो काम करेंगे।
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