संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के अनुसार चालू वित्तवर्ष के लिए आर्थिक विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने के अनुमान के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था (Economy) होगा. संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी) की मध्य वर्ष की रिपोर्ट जारी होने पर कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल निकट अवधि में और दो साल भारतीय रिकवरी मजबूत रहेगी.’ रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि वैश्विक विकास दर के विपरीत है जो इस वर्ष और अगले वर्ष 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
जीडीपी जा सकती है 6 फीसद नीचे
डब्ल्यूईएसपी के अनुसार, इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जो अर्थव्यवस्था का समग्र संकेतक है, अगले वित्त वर्ष में 6 प्रतिशत तक नीचे जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्तवर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जनवरी के 9 प्रतिशत के पूवार्नुमान से थोड़ा कम है. इसने पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के लिए कम विकास अनुमानों को ‘उच्च मुद्रास्फीति दबाव और श्रम बाजार की असमान वसूली (वह) निजी खपत और निवेश पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया’. यूक्रेन संघर्ष से वैश्विक उथल-पुथल के बीच, जनवरी से चालू वित्तवर्ष के पूवार्नुमान में मामूली रूप से 0.3 प्रतिशत की कमी की गई है.
वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में नाटकीय बदलाव
कुल वैश्विक तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए आर्थिक नीति और विश्लेषण के निदेशक, शांतनु मुखर्जी ने कहा : ‘यूक्रेन में युद्ध और इससे पहले कोविड महामारी के बावजूद आर्थिक सुधार को बरकरार रखा है, हमारे पिछले पूवार्नुमान के बाद से वैश्विक आर्थिक संभावनाएं नाटकीय रूप से बदल गई हैं. जनवरी 2022 में हम 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे.’ उन्होंने कहा कि विकास की संभावनाओं में गिरावट व्यापक आधारित है और अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और कई विकासशील देशों सहित दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है. दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार चीन के इस साल 4.5 फीसदी और अगले साल 5.2 फीसदी बढ़ने का अनुमान है. अमेरिका के इस साल 2.6 फीसदी और अगले साल 1.8 फीसदी बढ़ने का अनुमान है.
चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत
अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर राशिद ने इसके लिए अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति को जिम्मेदार ठहराया, जिसके लिए अन्य देशों के समान मौद्रिक सख्ती की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई है.’ उन्होंने कहा, ‘तो भारत इस मायने में कुछ बेहतर स्थिति में है कि उन्हें कुछ अन्य देशों की तरह आक्रामक रूप से मौद्रिक सख्ती नहीं करनी है.’ लेकिन राशिद ने सावधानी का एक नोट भी जोड़ा : ‘हम बाहरी चैनलों से नकारात्मक जोखिम को पूरी तरह से छूट नहीं दे सकते, ताकि वह जोखिम अभी भी बना रहे.’
