मनमोहन सिंह को उनके निधन के 19 महीने बाद क्लीन चिट मिली है, वह क्या था?

पहले जानें- क्या है कथित कोयला आवंटन में गड़बड़ी का मामला?

कथित कोयला आवंटन घोटाला, जिसे कई धड़ों में कोल गेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खदानों के आवंटन से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय घोटाला कहा जाता रहा है। हालांकि, इससे जुड़े अधिकतर मामले अब धीरे-धीरे या तो बंद हो गए हैं या फिर इनसे जुड़े आरोपियों को लगातार क्लीन चिट मिल रही है।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पारदर्शी नीलामी न करने के कारण कंपनियों को भारी फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में इन कंपनियों को 10.67 लाख करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था, जिसे अंतिम रिपोर्ट में संशोधित करके 1.86 लाख करोड़ रुपये बताया गया। यानी सरकार को प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से करीब इतने ही नुकसान का अनुमान लगाया गया था।

कैसे शुरू हुई मामले की जांच

इस मामले में केंद्रीय विजिलेंस आयोग (सीवीसी) के निर्देश पर जब सीबीआई ने जांच शुरू की, तो पाया गया कि कई कंपनियों ने ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए। कंपनियों पर अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ा-चढ़ाकर बताने, पिछले आवंटनों की जानकारी छिपाने और कोयला खनन करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों की जमाखोरी करने जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगे। इस घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार के कई बड़े नेताओं, नौकरशाहों और निजी कंपनियों के उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगे।

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और अवैध मानते हुए, 1993 से आवंटित किए गए 218 में से 214 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही त्वरित न्याय के लिए सीबीआई की एक विशेष अदालत भी गठित की गई।

इस मामले में मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे थे?

कथित कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य तौर पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि विवादित आवंटन के दौरान खासकर 2004 से कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था।

तालाबिरा-II ब्लॉक का आवंटन: डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य आरोप 2005 में ओडिशा के तालाबिरा-II कोयला ब्लॉक को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटित करने से जुड़ा था। जांच में यह आरोप लगा था कि इस आवंटन को मंजूरी देने से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू) को वित्तीय नुकसान हुआ और एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

नीलामी की चेतावनियों की अनदेखी: तत्कालीन कोयला सचिव पीसी. पारेख, जिन्हें इस मामले का व्हिसलब्लोअर माना जाता है, ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में ही प्रधानमंत्री को विवेकाधीन आवंटन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना के बारे में लिखित रूप में सूचित किया था और खुली नीलामी की वकालत की थी। आरोप था कि प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उनके कोयला मंत्रालय के कार्यकाल में बिना नीलामी के 142 कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए।

भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप: मार्च 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह, पीसी. पारख, कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा-120), लोक सेवक द्वारा विश्वासघात (धारा 409) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए समन जारी किया था।

सीबीआई की तरफ से जांच में क्या सामने आया?

• सीबीआई ने इस मामले की जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी साक्ष्य या आधार मौजूद नहीं है। इसी के चलते सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए अदालत में एक नहीं, बल्कि दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला बंद करने की सिफारिश की।
• सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद, मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत(ट्रायल कोर्ट) ने इन क्लोजर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन जारी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए?

निचली अदालत का समन रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत के 2015 के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन भेजा गया था।

सीबीआई की क्लीन चिट मंजूर: अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश की गई केस बंद करने की अपील वाली क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसमें पूर्व पीएम को क्लीन चिट दी गई थी। इसके साथ ही उनके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।

चूंकि सीबीआई दो बार यह कह चुकी थी कि मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है, इसलिए निचली अदालत को उन नतीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था।
– मनमोहन सिंह से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट

इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से अब यह स्थापित कर दिया कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था, जिससे इस मामले में उन्हें ऐतिहासिक और पूर्ण न्याय मिला।

पहले जानें- क्या है कथित कोयला आवंटन में गड़बड़ी का मामला?

कथित कोयला आवंटन घोटाला, जिसे कई धड़ों में कोल गेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खदानों के आवंटन से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय घोटाला कहा जाता रहा है। हालांकि, इससे जुड़े अधिकतर मामले अब धीरे-धीरे या तो बंद हो गए हैं या फिर इनसे जुड़े आरोपियों को लगातार क्लीन चिट मिल रही है।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पारदर्शी नीलामी न करने के कारण कंपनियों को भारी फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में इन कंपनियों को 10.67 लाख करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था, जिसे अंतिम रिपोर्ट में संशोधित करके 1.86 लाख करोड़ रुपये बताया गया। यानी सरकार को प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से करीब इतने ही नुकसान का अनुमान लगाया गया था।

कैसे शुरू हुई मामले की जांच

इस मामले में केंद्रीय विजिलेंस आयोग (सीवीसी) के निर्देश पर जब सीबीआई ने जांच शुरू की, तो पाया गया कि कई कंपनियों ने ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए। कंपनियों पर अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ा-चढ़ाकर बताने, पिछले आवंटनों की जानकारी छिपाने और कोयला खनन करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों की जमाखोरी करने जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगे। इस घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार के कई बड़े नेताओं, नौकरशाहों और निजी कंपनियों के उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगे।

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और अवैध मानते हुए, 1993 से आवंटित किए गए 218 में से 214 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही त्वरित न्याय के लिए सीबीआई की एक विशेष अदालत भी गठित की गई।

इस मामले में मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे थे?

कथित कोयला आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य तौर पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि विवादित आवंटन के दौरान खासकर 2004 से कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था।

तालाबिरा-II ब्लॉक का आवंटन: डॉ. मनमोहन सिंह पर मुख्य आरोप 2005 में ओडिशा के तालाबिरा-II कोयला ब्लॉक को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटित करने से जुड़ा था। जांच में यह आरोप लगा था कि इस आवंटन को मंजूरी देने से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू) को वित्तीय नुकसान हुआ और एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

नीलामी की चेतावनियों की अनदेखी: तत्कालीन कोयला सचिव पीसी. पारेख, जिन्हें इस मामले का व्हिसलब्लोअर माना जाता है, ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में ही प्रधानमंत्री को विवेकाधीन आवंटन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना के बारे में लिखित रूप में सूचित किया था और खुली नीलामी की वकालत की थी। आरोप था कि प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उनके कोयला मंत्रालय के कार्यकाल में बिना नीलामी के 142 कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए।

भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप: मार्च 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह, पीसी. पारख, कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा-120), लोक सेवक द्वारा विश्वासघात (धारा 409) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए समन जारी किया था।

सीबीआई की तरफ से जांच में क्या सामने आया?

• सीबीआई ने इस मामले की जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी साक्ष्य या आधार मौजूद नहीं है। इसी के चलते सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए अदालत में एक नहीं, बल्कि दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला बंद करने की सिफारिश की।
• सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद, मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत(ट्रायल कोर्ट) ने इन क्लोजर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन जारी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए?

निचली अदालत का समन रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत के 2015 के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें डॉ. सिंह को बतौर आरोपी समन भेजा गया था।

सीबीआई की क्लीन चिट मंजूर: अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश की गई केस बंद करने की अपील वाली क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसमें पूर्व पीएम को क्लीन चिट दी गई थी। इसके साथ ही उनके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।

चूंकि सीबीआई दो बार यह कह चुकी थी कि मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है, इसलिए निचली अदालत को उन नतीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था।
– मनमोहन सिंह से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट

इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से अब यह स्थापित कर दिया कि डॉ. मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था, जिससे इस मामले में उन्हें ऐतिहासिक और पूर्ण न्याय मिला।