पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैठक में कुल १३ प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि राज्य के सभी जिलों में ५२० बेड वाले ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
श्री कुमार ने बताया कि राज्य के नौ जिलों में ऐसे १० विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय ३७ करोड़ ८९ लाख रुपये की दर से कुल तीन अरब ७८ करोड़ ९० लाख रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्त वर्ष २०२१–२२ में ६० करोड़ रुपये तथा इसके अगले दो वित्त वर्ष में तीन अरब १८ करोड़ ९० लाख रुपये उपलब्ध राशि से व्यय की मंजूरी दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित ६७७ उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग–११ एवं १२ के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए आठ अरब २४ करोड़ १७ लाख ९८ हजार रुपये की स्वीकृति एवं तत्काल तीन अरब ५० करोड़ रुपये विमुक्त एवं व्यय करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए ४४ करोड़ ८६ लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी और बिहार नगरपालिका नगर योजना (टाउन प्लानिंग) नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण‚ आयात‚ भंडारण‚ परिवहन‚ विक्रय एवं उपयोग के प्रतिबंधों में एकरूपता लाने के लिए अब केंद्र सरकार के प्रतिबंधों के अनुरूप लागू किया जाएगा। साथ ही पटना के दीघा घाट के पास स्थित एफसीआई के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य सरकार के योगदान के तौर पर १६ करोड़ ३० लाख ६० हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए ५० करोड़ ६४ लाख ३६ हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र एवं बिहार *विधान परिषद के १९९वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के सत्रावसान संलेख को स्वीकृति प्रदान की गई है।
