केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 के संबंध में अनुकूल व्यवहार नहीं अपनाये जाने के मामलों पर शनिवार को चिंता जताते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा की. बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के हालात और टीकाकरण के प्रबंधन पर चर्चा की गयी.
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड़–१९ को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा की। बैठक में गोवा‚ हिमाचल प्रदेश‚ केरल‚ महाराष्ट्र‚ राजस्थान‚ तमिलनाड़ु‚ उत्तराखंड़ तथा पश्चिम बंगाल में कोविड़–१९ के हालात और टीकाकरण के प्रबंधन पर चर्चा की गयी। बैठक में यह संदेश दिया गया कि देश में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दूसरी लहर अलग–अलग स्तर पर है और कुल मिलाकर संक्रमण दर में गिरावट आई हो सकती है‚ लेकिन राजस्थान‚ केरल‚ महाराष्ट्र‚ तमिलनाड़ु‚ पश्चिम बंगाल‚ उत्तराखंड़ तथा हिमाचल प्रदेश में संक्रमण की दर १० प्रतिशत से अधिक है‚ जो चिंता की बात है। वक्तव्य के अनुसार‚ केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड़ अनुकूल व्यवहार नहीं होने की खबरों के मद्देनजर चिंता जाहिर की। भल्ला ने कहा कि कोविड़ की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और राज्यों को सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षित तरीकों को अपनाने के संदर्भ में तय प्रोटोकॉल का कड़़ाई से पालन करना चाहिए।
बैठक में यह बताया गया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी लहर जरूर कमजोर पड़ रही है और समग्र संक्रमण दर भी गिर रही है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल के कई जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा बनी हुई है।
पांच स्तरीय रणनीति को अपनाएं राज्य
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में राज्यों से पांच स्तरीय रणनीति अपनाने को कहा गया। इनमें जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना शामिल है। मंत्रालय ने 29 जून को इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया था।
बैठक में कौन-कौन शामिल
केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में केंद्र और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव और आठ राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हैं।
