बिहार में नीतीश सरकार एक नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिने के बाद इस पॉलिसी को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। संभवता अगले महीने इस पॉलिसी के लागू होने के उम्मीद है। दरअसल राज्य में पुल मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होनी है। इससे निर्माण पथ विभाग के तहत राज्य के करीब पांच हजार छोटे और बड़े पुलों को फायदा होने वाला है। पॉलिसी के लागू होने से राज्य में एप्रोच रोड को भी ठीक रखा जा सकेगा। इसके अलावा पुलों के नीचे की जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त रखने की व्यवस्था की जाएगी।
बिहार सरकार की पुल मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत शहरी क्षेत्र के फ्लाइओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों के सौंदर्यीकरण भी कराया जा सकेगा। फिलहाल प्रदेश में ओपीआरएमसी लागू है। इसी के तहत लंबी अवधि के लिए पुल मेंटेनेंस पॉलिसी बनेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेंटनेंस पॉलिसी से पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी जा सकती है। मेंटेनेंस पॉलिसी में पुलों की लंबाई और उम्र के अनुसार पैकेज बनाकर रखरखाव की व्यवस्था भी की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलों का रखरखाव करने के लिए उसका पैकेज बनाया जाएगा। उससे पहले पुलों का सर्वे भी करवाया जाएगा। सर्वे में इस बात का आंकलन होगा कि पुल किस हालत में है।
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