राज्य में एक अप्रैल से बिजली पांच से 35 पैसे तक प्रति यूनिट महंगी हो गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 6043 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की. इसके बाद बिजली कंपनी ने जो टैरिफ जारी किया, उसके अनुसार गांव से लेकर शहरी उपभोक्ताआें को बिजली के लिए पांच से 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक पैसे देने होंगे.
पिछले महीने विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में 0.63% की बढ़ोतरी मंजूर की थी. जबकि सब्सिडी की दरें पिछले साल जितनी थीं, लगभग वही इस बार भी सभी श्रेणियों में रखी गयी हैं. गरीब उपभोक्ताओं को पांच पैसे प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को पांच से 10 पैसे, शहरी घरेलू उपभोक्तओं को 100 यूनिट तक पांच पैसे प्रति यूनिट, 100 से 200 यूनिट तक 10 पैसे प्रति यूनिट और 200 से अधिक यूनिट के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक पैसे देने होंगे.
निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले के लिए भी पांच पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है. उन्हें जहां पहले 65 पैसे प्रति यूनिट देने पड़ते थे, वहीं एक अप्रैल से 70 पैसे प्रति यूनिट देने पड़ेंगे. हालांकि, सरकारी नलकूप से सिंचाई पर शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. खास बात है कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में दो स्लैब ‘101-200 यूनिट’ व ‘200 से ऊपर यूनिट’ को मिलाकर कर एक स्लैब ‘100 से ऊपर यूनिट’ और शहरी घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में दो स्लैब ‘201-300 यूनिट’ व ‘300 से ऊपर यूनिट’ को मिलाकर एक स्लैब ‘200 से ऊपर यूनिट’ कर दिया गया है.
इससे पुराने सबसे ऊपरी स्लैब वाले बिजली उपभोक्ताओं को दर में कुछ राहत मिल गयी है. राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी देने के लिए 6043 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. वर्ष 2021-2022 के लिए 503.58 करोड़ प्रतिमाह की दर से यह राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान की जायेगी.
इसके अलावा 2021-22 के लिए विनियामक आयोग की ओर से निर्धारित 15% से अधिक बिजली लॉस पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की दोनों वितरण कंपनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की भरपाई के लिए कुल 1422 करोड़ की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है.
इस राशि से 2021-2022 के लिए 118.50 करोड़ प्रतिमाह की दर भरपाई की जायेगी. यह राशि भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एनटीपीसी को दी जायेगी. कैबिनेट की बैठक में कुल आठ एजेंडों को मंजूरी दी गयी.
