मंत्रिपरिषद की बैठक में 48 एजेंड़ों पर लगी मुहर

प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव 10 चरणों में होगा। पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का इस्तेमाल किया जायेगा। इसके लिए 90 हजार ईवीएम खरीदी जायेगी। इसके लिए 122 करोड़़ रुपये का आवंटन कर दिया गया है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

बैठक में कुल 48 एजेंड़ों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद ने 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के सरकारी सेवकों को जबरन सेवानिवृति देनी शुरू कर दी है। लघु जल संसाधन विभाग के 2 अभियंताओं को जबरन सेवानिवृति दी गयी है। मंत्रिपरिषद ने छात्रवृत्ति के लिए 75 प्रतिशत अटेंडें़स की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 75 प्रतिशत से कम अटेंडें़स वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से छात्रों को पोशाक एवं साइकिल योजना की राशि मिलने में आसानी होगी। मंत्रिपरिषद ने भोजपुर मेडि़कल कॉलेज के लिए 550 करोड़़ रुपये की राशि जारी की है। बिहार में पंचायत चुनाव के जरिये वार्ड़ सदस्य‚ पंचायत स्तर पर मुखिया‚ प्रखंड़ विकास समिति के लिए सदस्य और जिला परिषद के लिए सदस्य का चुनाव होता है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी के लिए पंच और सरपंच का चुनाव भी होता है। इस प्रकार पंचायत चुनाव में बूथ पर पहुंचने वाला एक मतदाता सभी छह पदों के लिए एक साथ मतदान करने के बाद ही वापस लौटता है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। पहले हर बूथ पर छह–छह बैलेट पेपर रखने पड़़ते थे। हर पद के लिए होने वाले मतदान के लिए अलग–अलग रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था‚ जिसमें काफी वक्त लगता था। यह देखते हुए सरकार ने इस बार ईवीएम के जरिये चुनाव कराने का निश्चय किया था‚ जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ था। परंतु अब इस संकट को दूर कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने भी पंचायत चुनाव के लिए गाइड़लाइन जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक सुबह ७ बजे से शाम ५ बजे तक चुनाव मतदान की प्रक्रिया चलेगी‚ जबकि मतगणना सुबह ८ बजे से शुरू होगी।

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) से होगी EVM की खरीद

कैबिनेट ने 122 करोड़ की राशि पंचायत चुनाव के लिए BU खरीदने यानी बैलेट यूनिट खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। चूंकि BU की खरीद सिंगल सोर्स से की जानी है इसलिए इसके लिए निविदा नहीं निकाली जाएगी और इसलिए खरीद की मंजूरी कैबिनेट से ली गई है। BU की खरीद इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से होगी। जानकारी के अनुसार, बिहार में पहली बार EVM से हो रहे पंचायत चुनाव पर करीब 450 करोड़ का खर्च आएगा।

4 राज्यों में EVM से चुका है पंचायत चुनाव

हरियाणा, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में EVM से पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं और बिहार पंचायत आम चुनाव EVM से कराने वाला अब पांचवां राज्य बन जाएगा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जून में खत्म होगा। बिहार में करीब 172 नए नगर निकायों के गठन के कारण इस बार पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी। बिहार में फिलहाल 534 प्रखंड, 38 जिला परिषद हैं और 8387 पंचायतें हैं।

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