नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल-जल योजना में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब बिहार सरकार एक्शन मोड में आ गयी है. सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें वैसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात की है, जिनपर योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का आरोप है.
शिकायत के बाद कार्रवाई का दिया आदेश
दरअसल, नीतीश सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में सात निश्चय पार्ट-1 के नल जल योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया था. इसके लिए पंचायती राज के तहत काम शुरू किया गया. लेकिन काम के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली कंपनी और ठेकेदारों ने कई जगह सही से काम नहीं किया, जिसकी शिकायत सरकार तक पहुंची है. ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार ने अब सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है.
सरकार ने दी 15 दिनों की मोहलत
मिली जानकारी अनुसार सरकार को मिली शिकायतों के बाद यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर उन सभी सड़कों की मरम्मत की जाए, जिन्हें योजना के दौरान खोद कर छोड़ दिया गया है. वहीं, जहां नल जल पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, वहां तुरंत इसे चालू किया जाए. दरअसल, नल जल योजना केतहत काम करने के दौरान सड़कों पर गड्ढे खोदकर उसे खुला छोड़ दिया गया है. वहीं, अनगिनत पंचायतों में नल जल योजना पूरी तरह ठप पड़ी है.
सरकारी आदेश के बाद मचा हड़कंप
सरकार ने ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. सरकार के इस आदेश के बाद सभी पंचायत में काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश जगह पर या तो काम अधूरा है या पूरी तरह काम नहीं कर रहा है. ऐसे में अगर 15 दिनों के अंदर काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिन उन लोगों के लिए मुश्किल होंगे जिन्होंने सरकार की इस योजना में गड़बड़ी की है.
