क्या बिहार के शराबबंदी कानून की समीक्षा एक बार जरूरी है!………………..

साल 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में शराब बंदी का फैसला लिया था. महिलाओं ने इसका खूब स्वागत किया है. उनको उम्मीद थी कि घरेलू, हिंसा, पैसों की बर्बादी और खासकर शराबी पतियों से जल्द छुटकारा मिलेगा. लेकिन बिहार में अब भी शराब मिल रही है. ये बिहार सरकार की तरफ से जारी शराब जब्ती के आंकड़ें बता रहे हैं. बिहार पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2026 के शुरुआती पांच महीनों में शराब ज़ब्त करने के मामलों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

बिहार पुलिस ने बताया कि उसने साल 2026 में जनवरी से मई तक 141 करोड़ रुपये कीमत की 17.5 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की. इसमें 8,01,537 लीटर देसी और 9,51,796 लीटर इंडियन मेड फॉरेन लिकर के आंकड़े हैं. बिहार पुलिस ने हर महीने औसतन 3,50,677 लीटर शराब पकड़ी है.

जनवरी से मई तक शराबबंदी से जुड़े मामलों में 56,904 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसमें 19,877 कथित तौर पर शराब के व्यापार और सप्लाई में शामिल थे, जबकि 37,027 लोगों पर शराब पीने के आरोप में मामला दर्ज किया गया. हालांकि, बिहार पुलिस ने जब्ती में बढ़ोतरी का कारण राज्य भर में निगरानी बढ़ाना और शराब-बंदी कानूनों को लागू करने में सख्ती को वजह बताया है.

शराबबंदी से जुड़े 5 फैक्ट्स

• बिहार में साल 2026 के 5 महीनों में 17.5 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त
• शराब जब्ती के मामलों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
• पिछले 10 सालों में शराबबंदी से संबंधित अपराधों में 1,718,058 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
• 10 साल के दौरान 48.3 मिलियन लीटर ( 4 करोड़ 83 लाख) शराब जब्त की गई.
• शराबबंदी के बाद से अब तक 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

साल 2025 में कितनी शराब की हुई थी जब्ती?

बिहार पुलिस ने पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत से ज्यादा शराब की जब्ती की. पुलिस ने 2025 के दौरान जनवरी से मई तक बिहार में कुल 15,73,050 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी. 7,23,550 लीटर देसी शराब और 8,49,500 लीटर विदेशी शराब (IMFL) शामिल थीं. पूरे साल में कुल 37,75,321 लीटर शराब जब्त की गई थी. इसकी कीमत 293.58 करोड़ रुपये थी. वहीं, 1,25,575 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

क्या शराबबंदी के चलते बिहार को 30 हजार करोड़ का नुकसान?

• एक तरफ बिहार में लगातार शराब जब्ती के मामले सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उसे अपने राजस्व में भी अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है. PRS लेजिस्लेटिव द्वारा बिहार सरकार के बजट पर जारी एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 और 2015-16 के बीच राज्य में शराब पर लगने वाले टैक्स से होने वाली कमाई GSDP का 0.8 से एक प्रतिशत के बीच रही.
• सरकार ने 2015-16 में राज्य सरकार ने शराब पर लगने वाले टैक्स से 3,142 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन यह कमाई 2016- 17 में घटकर 30 करोड़ रुपये रह गई. फिर यह घटते हुए ना के बराबर रह गई.एक अनुमान के मुताबिक बिहार को शराबबंदी के चलते पिछले 10 सालों में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.
• शराबबंदी की वजह से बिहार को 2016-17 में अपने GSDP का एक बड़ा हिस्सा, यानी एक प्रतिशत का नुकसान हुआ. यह नुकसान राज्य की अपनी टैक्स से होने वाली कुल कमाई के 15 प्रतिशत से भी ज्यादा था.

कितना है बिहार का राजकोषीय और राजस्व घाटा?

• बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था. लेकिन इकोनॉमी के विशेषज्ञों के अनुसार यह बढ़कर 11.8 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है.
• बिहार सरकार का खुद का अनुमान है कि उसे वित्त वर्ष 2026-27 में 1,143 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस मिलेगा. यह राज्य की जीएसडीपी का 0.1 प्रतिशत होगा. लेकिन साल 2025-26 के जो आंकड़े हैं और नए अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य को 76,315 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने हो सकता है. यह जीएसडीपी का 6.7 प्रतिशत बैठेगा.

क्या शराबबंदी के बाद बिहार की अदालतों पर बढ़ गया दबाव?

बिहार के कोर्ट में शराब जब्ती से जुड़े मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना अपने कार्यकाल के दौरान इसको लेकर टिप्पणी भी कर चुके हैं. उन्होंने बिहार बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोंट रखा है. सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि इन मामलों ने पटना हाईकोर्ट के कामों को रोक कर रखा है.

एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की अदालतों में 63 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. इनमें से लगभग 37 लाख से ज्यादा मामले अकेले राज्य की निचली अदालतों में चल रहे हैं.

27 अप्रैल 2026 को बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में शराबबंदी से संबंधित अपराधों में 1,718,058 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान 48.3 मिलियन लीटर ( 4 करोड़ 83 लाख) शराब जब्त की गई. इनमें 24.2 मिलियन लीटर देसी और 24 मिलियन लीटर विदेशी शराब शामिल है.

साथ ही शराबबंदी से संबंधित मामलों में कुल मिलाकर 167,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए. इनमें से 80,207 वाहनों की नीलामी की गई. इससे राज्य को कुल 357.21 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि राज्य के कोर्ट में लंबित मुकदमों में बड़ी संख्या शराब बंदी से जुड़े मामलों की भी है.