ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफार्मों पर रचनात्मकता के नाम पर अश्लीलता‚ गाली–गलोज परोसने और सोशल मीडि़या पर नफरत फैलाने को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को नए दिशा–निर्देश जारी कर दिए। अब सोशल मीडि़या के एकाउंट की पुष्टि करनी अनिवार्य होगी। पहले जिसने पोस्ट ड़ाली है‚ उसकी पहचान अनिवार्य होगी। शिकायत होने पर २४ घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। ओटीटी प्लेटफार्म पर फिल्में रिलीज करने पर उम्र की सीमा तय करनी होगी। सेंसर बोर्ड़ की तरह ही ‘अ’ या ‘ए’ सर्टिफिकेट जारी करना होगा और बच्चों के लिए पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करनी होगी। काफी दिनों से इंटरनेट पर अराजकता फैलाने को लेकर सरकार को बड़़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। सरकार ने अनेक बार चेतावनी दी‚ परामर्श जारी किए। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़े़कर ने ओटीटी प्लेटफार्मों की बैठक ली‚ लेकिन समाधान नहीं निकला तो नई गाइड़लाइंस जारी करनी पड़़ी। बताना होगा नामः सोशल मीडि़या कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो २४ घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए तथा सोशल मीडि़या मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी। सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडि़या मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा। दूर होंगे विवादः बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और भारत सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं आनलाइन प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली फिल्म‚ सीरीज को लेकर भी विवाद देखने को मिला था। कारगर नियम लागू होने से इस तरह के विवाद दूर हो सकेंगे।
यूजर्स का वेरिफिकेशन जरूरीः रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन प्लेटफार्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। केंद्र ने इसको लेकर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए‚ अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म को ये खुद करना। इसकी हर माह रिपोर्ट देनी होगी।
मोदी सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। अब नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हों या फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम बन गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। सरकार तीन महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।
इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होंगे।
सोशल मीडिया के कानून तीन महीने में लागू होंगे
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया। इसमें 2 श्रेणियां होंगी। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।
शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। इसके अलावा कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर फैलता रहता है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।
ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र
इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।
