अब अपराधी नहीं पाएंगे सरकारी ठेका

राज्य में सरकारी ठेका लेने वालों ठेकेदार के साथ सब ठेकेदार और उनके कर्मियों को भी पुलिस सत्यापन कराना होगा। शुक्रवार को यह जानकारी राज्य के अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने प्रेस सम्मेलन में दी। इस दौरान एड़ीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने भी बताया कि इसके अलावा धरना–प्रदर्शन में संोय अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिनकी संलिप्ता नहीं होगी उन्हें सत्यापन के बाद क्लीन चिट दी जाएगी। अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सरकारी नियम के तहत ठेका लेने वालों और सब कांट्रेक्टर व उनके स्टाफ को चरित्र सत्यापन कराना होगा। इससे पूर्व पीड़ब्लयूड़ी नियम में यह प्रावधान रहा है। यदि ठेका में निजी स्टाफ भी रखते हैं तो उनका भी सत्यापन कराना होगा। उन्हें परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा। इसका मकसद है कि ठेका में आपराधिक इतिहास वालों का प्रवेश वर्जित करना है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि लोकत्रांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी को अपनी बात कहने और रखने का अधिकार है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनमुति सभी को है। सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार का हनन हो। पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल और एड़ीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है। अभ्यर्थी को परेशानी न हो इस कारण वह समयावधि के अंदर नियुक्ति से पूर्व पुलिस सत्यापन करा लेना होगा। इस नियम को समय–समय पर समीक्षा उपरांत सुधारा गया है। सत्यापन में संोय अपराध में शामिल होने का प्रतिवेदन भी शामिल किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी या फिर अप्राथमिकी में आया है लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया उसका गलत नाम आया तो ऐसे व्यक्ति को क्लीनचिट मिलेगी। उनका नाम जांच से हटाया जाएगा। यदि किसी का संदेह में नाम पड़़ा औरआरोप पत्र लायक नहीं है तो वह क्लीन माना जाएगा। यदि किसी का नाम आरोप पत्र में न्यायालय तक गया और न्यायालय से उसे बरी कर दिया गया तो उसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। पुलिस महानिदेशक सिंघल ने कहा कि मुख्यालय की ओर से इन मामलों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस मामले में कई भ्रांतियां फैल रही थीं जिसे स्पष्ट किया गया है।