मौके पर चौका जड़ने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं। चुनाव के करीब आते-आते नीतीश कुमार कुछ अलग और अनूठा और वह भी प्रदर्शन से भरपूर कार्य करते रहे हैं। कभी पोशाक तो कभी साइकिल योजना। कभी महिला आरक्षण तो कभी शराबबंदी के नुस्खे नीतीश कुमार की राजनीत को धार देते रहे हैं। इस बार शिक्षक नियुक्ति का दांव भाजपा की धड़कन तेज करने के लिए काफी है। यही वजह भी है कि तमाम विपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। कहते हैं न लगभग एक लाख बीस हजार से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षको के बीच नियुक्ति पत्र बांटना तो अभी झांकी है, लगे हाथ शिक्षको की नियुक्ति की दूसरी खेप तो बाकी है।
क्या है शिक्षक नियुक्ति का दूसरी खेप
मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी शिक्षक भर्ती (BPSC Shikshak Bharti) के दूसरे चरण के लिए तैयार है। इसकी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। संभव हुआ तो दिसंबर महीने में नियुक्ति हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली में करीब 1.10 लाख पदों पर वैकेंसी निकाले जाने की तैयारी में विभाग और BPSC के बीच बात भी हो चुकी है।
बिहार टीचर भर्ती की कुछ अहम बातें
संभावना यह जताई जा रही है कि मध्य नवंबर तक द्वितीय अध्यापक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह या मध्य दिसंबर में किया जा सकता है।
गांधी मैदान से बहेगी नीतीश के पक्ष में हवा
एक समय था जब BPSC से परीक्षा लेने को लेकर शिक्षकों के निशाने पर राज्य सरकार थी। शिक्षकों ने जुलूस निकाले, धरना दिया, लठियां खाई। तब ये कहा जा रहा था कि नियोजित टीचरों के लगभग पांच लाख परिवार नाराज हुए तो नीतीश कुमार की राजनीति का बंटाधार कर सकते है। परंतु, इस परीक्षा के बाद नीतीश कुमार की नीति के समर्थन में एक नए शिक्षक वर्ग का उदय तो हुआ ही। साथ ही पहले से नियुक्त शिक्षकों का मन भी थोड़ा सरकार के प्रति सहानुभूति के साथ जुड़ता दिख रहा है। गांधी मैदान से निकले शिक्षक या अन्य जिलों में नियुक्त हुए शिक्षक अगर किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं, तो वह चुनाव में उनके लिए वोलेंटियर की तरह काम करते दिख सकते हैं। वैसे भी चुनाव के दौरान शिक्षकों का योगदान काफी होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। 2013 में महराजगंज में उपचुनाव हुए थे। तब नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री रहे पीके शाही को चुनाव में उतारा था। कहा जाता है कि अपने मंत्रित्वकाल में उन्होंने शिक्षको के वेतन बढ़ने से साफ इनकार किया था। और तब शिक्षक संघ ने महाराजगंज लोकसभा उप चुनाव में जदयू के उम्मीदवार पीके शाही को हराकर ही माने।
अन्य राज्यों में भी छवि बेहतर हुई
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शिक्षक नियुक्ति के जरिए आस-पास के राज्यों में भी अपनी छवि बेहतर की। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव की ही बात माने तो लगभग 10 प्रतिशत शिक्षकों की नियुक्ति अन्य प्रदेशों के छात्रों की हुई। ऐसे राज्यों में उत्तरप्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ओडिसा भी शामिल है। खासकर ऐसे समय में जब नीतीश कुमार उत्तरप्रदेश से लोकसभा का चुनाव अगर लड़ते हैं तो उन्हें उनकी व्यापक छवि का लाभ मिल सकता है।
बढ़ते कद का अंदाजा बता देता है विपक्ष का विरोध
नीतीश कुमार के बढ़ते कद का अंदाजा इसी से लगा लें कि अनवर चौतरफा हमला विपक्ष को होने लगा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के 1 लाख 70 हजार पद रहते हुए राज्य सरकार बमुश्किल 30 हजार बिहारी युवाओं को नयी नियुक्ति देने जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9 से 12 कक्षा के लिए आवेदन ही अपेक्षा से 40 हजार कम आये। फिर मात्र 1.22 लाख अभ्यर्थियों के पास होने से 48 हजार पद खाली रह गए।
10 हजार उत्तीर्ण लोगों ने बिहार सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं कर खाली रह जाने वाले पदों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंचा दी। जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी स्वीकार की, उनमें मुश्किल से 30 हजार ही बिहारी युवा हैं। अन्य राज्यों के लगभग 40 हजार युवा बिहार में शिक्षक बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस से अच्छा तो बड़े भाई लालू यादव हैं जिन्होंने पैसा लिया पर नौकरी बिहारी को दी। बिहार से बाहर के युवाओं को नौकरी देकर यहां के युवाओं को धोखा दिया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि मात्र 25 हजार नए लोगों को नौकरी मिली है। शेष पहले से नियोजित थे।
