अफगानिस्तान पर भारत की कूटनीतिक सफलता

भारत अफगानिस्तान को लेकर सिर्फ ‘इंतजार करो और देखो’ की नीति पर ही नहीं चल रहा अपितु कूटनीतिक दांव भी चल रहा है। इस मामले में भारत ने जबर्दस्त सफलता अर्जित की है। उच्च स्तर पर चली जोरदार कूटनीति के बाद भारत ने इस जटिल मुद्दे पर अमेरिका और रूस को समान धरातल पर लाने में सफलता प्राप्त की है। भारत तालिबान को काबू में रखने‚ आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध बनाने और कानून का शासन बहाल कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में लगा है। समझा जाता है कि इसी नाते अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूस के सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव दोनों इसी हफ्ते दिल्ली में थे। सीआईए प्रमुख की यात्रा गोपनीयता के आवरण में रही। बर्न्स से मुलाकात के एक ही दिन बाद भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत ड़ोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव से वार्ता की। भारत और रूस दोनों का मानना है कि अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी आतंकवादी समूह मध्य एशिया और भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत और रूस दोनों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों की मौजूदगी और मध्य एशिया और भारत में आतंकवाद के खतरे पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ। भारत को चिंता है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी समूह भी भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत का कहना है कि तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं रूस को डर है कि अफगानिस्तान में उथल–पुथल के चलते मध्य एशिया में भी अशांति फैल सकती है‚ जिसे वह अपना दक्षिणी रक्षात्मक पहलू मानता है। रूस को लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लामी उभार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद क्षेत्रीय स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। अमेरिका और रूस के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की यात्रा से भारत ने बड़़ी कूटनीतिक सफलता जरूर हासिल की है क्योंकि अफगानिस्तान का ड्रग नेटवर्क तोड़़ने में रूस भारत का साथ चाहता है‚ जबकि अमेरिका चाहता है कि अफगान नेताओं को भारत में शरण मिले। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा।