ऐेसी चूक नहीं करें कि पुनर्मतदान की नौबत आएः निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को सावधानी पूर्वक मतदान सामग्री वितरण करने की हिदायत दी है ताकि पुनर्मतदान कराने की नौबत नहीं आये। आयोग ने कहा कि संबंधित निर्वाची पदाधिकारी का पूर्ण दायित्व बनता है कि मतदान दलों को सही आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी कागजात के अभाव में मतदान नहीं होने के कारण संबंधित मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होने की नौबत नहीं आये । मतदान सामग्री‚ विशेषकर मतदाता सूची‚ मतपत्र आदि का वितरण अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए तथा सुनिश्चित होना चाहिये मतदान दलों को वही सामग्री दी जा रही है जो उनसे संबंधित मतदान केन्द्र के लिए विहित है।
आयोग ने कहा कि २००१ के पंचायत चुनाव में कई मतदान केन्द्रों पर मतदान दल को गलत मतदाता सूची आपूर्ति किये जाने के आधार पर भी पुनर्मतदान कराने की अनुशंसा कुछ जिलों से प्राप्त हुई थी। यह अत्यन्त गंभीर चूक थी तथा मतदान सामग्री के वितरण से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पुनर्मतदान की अनुशंसा संबंधित पीठासीन पदाधिकारी की डायरी की अनुपलब्धता के आधार पर अथवा मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण कागजातों के अप्राप्त रहने के आधार पर किए जाने पर इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाएगा। मतदान में गडबडी की सूचना प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन भेजेंगे। मतदान के बाद ईवीएम प्राप्त होते ही सभी मतदान केन्द्रों की पीठासीन पदाधिकारी की डायरी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पढी जाएगी। यदि ड़ायरी में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित रहती है तो इसके आधार पर भी संलग एनेक्सचर– १ में भी प्रतिवेदन तैयार कर इसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपनी अनुशंसा के साथ संलग्न उक्त एनेक्सचर में प्रतिवेदन मतदान के अगले दिन १२ बजे तक अनिवार्य रूप से आयोग को फैक्स द्वारा भेजना सुनिश्चित करें। फैक्स के अतिरिक्त दूरभाष पर भी सूचना दी जा सकती है। यदि किसी निर्वाची पदाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ५ बजे अपराहन तक एनेक्सर–१ में आयोग को अन्तिम प्रतिवेदन भेजा जा सकता है।