राज्य की हाउसिंग सोसाइटी को भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए अलग-अलग चार्जर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि तय की गई है।
परिवहन विभाग के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन पर 75 हजार से 15 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। ई-वाहन चालकों की सुविधा के लिए विभाग ने पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, बस टर्मिनल, व्यावसायिक क्षेत्रों एवं पार्किंग स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, धीमी या मध्यम गति वाले एसी चार्जर की
स्थापना पर पहले 900 चार्जर के लिए उपकरण खरीद पर 75 प्रतिशत तथा 15 हजार रुपये अधिष्ठापन मूल्य अनुदान के रूप में मिलेगा।
कुल मिलाकर अधिकतम 75 हजार रुपये मिलेंगे। इसी तरह तेज गति वाले पहले 450 एसी चार्जर और धीमी एवं मध्यम गति वाले पहले 450 चार्जर के लिए अधिकतम दो लाख 25 हजार रुपये मिलेंगे। तेज गति वाले पहले 90 सीसीएस चार्जर के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जुगाड़ गाडि़यों पर सख्ती, ई तिपहिया वाहनों पर अनुदान
परिवहन विभाग के अनुसार, जुगाड़ गाडि़यों की जगह ई तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के वाहन खरीदारों को ई तिपहिया वाहन खरीदने पर 50 हजार जबकि एससी-एसटी के लिए 60 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा।
ई-वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रविधान है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं एवं एससी-एसटी वर्ग को 12 हजार जबकि सामान्य वर्ग को दस हजार सहायता राशि दी जाएगी। महिलाओं को चारपहिया ई-वाहन खरीदने पर एक लाख तक का अनुदान देने की व्यवस्था है।
