भारत की डिप्लोमेसी के धुरंधर निकले जयशंकर…….

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भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर टैरिफ मामले में डिप्लोमेसी के धुरंधर साबित हुए हैं. टैरिफ मामले पर वह शुरू से ही साइलेंट रहे. चुपचाप वह बयानबाजी से इतर काम करते रहे. मीटिंग्स और मुलाकातों से उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर ला दिया. इसका नतीजा है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. यह ऐलान ठीक उसी समय हुआ, जब जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर थे। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। जयशंकर की कई महीनों की मीटिंग्स और बातचीत ने इसकी नींव रखी। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे जयशंकर की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने यह कमाल किया और भारत को बड़ा फायदा पहुंचाया.

भारत को टैरिफ वाली खुशखबरी मिल गई. भारत के आगे अमेरिका को झुकना ही पड़ा. डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यूटर्न लेते हुए भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ-टैरिफ चिल्लाते रहे, मगर भारत इस दौरान शांत रहा. भारत की चुप्पी में भी इतना शोर था कि अमेरिका को आखिरकार टैरिफ कम करना ही पड़ा. टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हो चुके थे. मगर अब टैरिफ 18 फीसदी होने से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है. अब सवाल है कि आखिर अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करने को राजी कैसे हुआ? आखिर भारत की तरफ से किसने बैटिंग की. कैसे अंदरखाने की मीटिंग में टैरिफ कम करने पर बात बन गई.

जी हां, टैरिफ के मामले में भारत की डिप्लोमेसी ने अपनी ताकत दिखा दी है. टैरिफ पर भारत की डिप्लोमेसी की अब पूरी दुनिया धाक मान रही है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ऐसे नाजुक वक्त में डिप्लोमेसी के धुरंधर साबित हुए हैं. सोमवार को अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. यह ऐलान ठीक उसी समय हुआ, जब जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं. हालांकि, यह अचानक नहीं हुआ. एस जयशंकर की कई महीनों की मीटिंग्स और बातचीत ने इसकी नींव रखी. आइए समझते हैं कि कैसे जयशंकर की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने यह कमाल किया और भारत को बड़ा फायदा पहुंचाया.

टैरिफ और फिर बदलता गया खेल

सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं. साल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए थे. अमेरिका का कहना था कि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, जो यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है. इसलिए अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का बेस टैरिफ और 25 प्रतिशत का अतिरिक्त पुनिटिव टैरिफ लगाया. मतलब भारतीय प्रोडक्स्ट पर कुल 50 प्रतिशत. इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ. स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल और अन्य सामान महंगे हो गए, जिससे भारत का अमेरिका के साथ व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन डिप्लोमेसी के धुरंधर एस जयशंकर ने इसे चुनौती की तरह लिया और डिप्लोमेसी की कमान संभाली.

रुबियो से जयशंकर की लगातार मुलाकात

एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से लगाता मुलाकात होती रही है. जब भी मुलाकात या बात हुई तो एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है, लेकिन इसके लिए टैरिफ कम करना जरूरी है. इस मीटिंग ने व्यापार वार्ता को गति दी और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाया. एक ओर जब ट्रंप टैरिफ पर बयानबाजी करते रहे, अमेरिकी नेता भी टैरिफ पर कुछ भी बोलते रहे, तब एस जयशंकर साइलेंट होकर अपना काम करते रहे. इसका नतीजा सबने देख लिया.

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एस जयशंकर ने टैरिफ मामले में अहम भूमिका निभाई है.

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत?

बहरहाल, बातचीत तो काफी समय से चल रही थी, मगर जनवरी और फरवरी 2026 वाली मीटिंग से भारत-अमेरिका के बीच बात बन गई. एस जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक वॉशिंगटन में हैं. यहां क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेना है, लेकिन इस यात्रा के दौरान व्यापार पर भी फोकस रहा. ठीक 2 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल हुई, जिसमें ट्रेड डील फाइनल हुई. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि टैरिफ 25 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है. पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई कि ‘मेड इन इंडिया’ प्रोडक्ट्स अब 18 प्रतिशत टैरिफ पर अमेरिका जा सकेंगे. दिलचस्प बात यह है कि यह ऐलान तब हुआ, जब जयशंकर अमेरिका में ही थे. उनकी मौजूदगी ने डील को आधिकारिक रूप दिया और सीनियर अमेरिकी अधिकारियों से मीटिंग्स में इसे मजबूत किया.

चलिए मीटिंग्स और बातचीत पर एक नजर मारते हैं.

2-4 फरवरी, 2026 (वाशिंगटन डी.सी.): जयशंकर अभी तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में हैं. हालांकि मुख्य एजेंडा क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल है, लेकिन वह नए व्यापार समझौते के ऑपरेशनल डिटेल्स को अंतिम रूप देने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं.
जनवरी में सबसे अधिक हलचल:

13 जनवरी: जयशंकर और रुबियो के बीच फोन कॉल पर बात हुई थी. इस बातचीत में ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर, डिफेंस पर चर्चा हुई.
25 जनवरी, 2026 (नई दिल्ली): जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और टैरिफ पर भारत के स्टैंड से अवगत कराया.
भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किया. इसमें भी एस जयशंकर की अहम भूमिका रही है. इसने भी ट्रंप पर दबाव बनाने का काम किया.
29 जनवरी: अमेरिका जाने से ठीक पहले नई दिल्ली में नए अमेरिकी एंबेसडर सर्जियो गोर से एस जयशंकर की मीटिंग हुई थी. इसमें भी ट्रेड डील और टैरिफ का मुद्दा छाया रहा.

नवंबर 2025: एस जयशंकर ने कनाडा में जी7 सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और टैरिफ पर भी बातचीत हुई थी.
अक्टूबर 2025: आसियान (ASEAN) समिट के इतर कुआलालंपुर में एस जयशंकर और रुबियो के बीच मुलाकात हुई थी. इस मीटिंग में भी दोनों के बीच ट्रेड, टैरिफ, एनर्जी और डिफेंस पर बातचीत हुई थी.
सितंबर 2025: यूएनजीए बैठक से इतर एस जयशंकर की अमेरिकी समकक्ष रुबियो से मीटिंग हुई थी. इसमें ट्रेड और टैरिफ पर चर्चा हुई थी.
जून-जुलाई, 2025 (वाशिंगटन डी.सी.): एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए गए थे, जहां उन्होंने व्यापक आर्थिक संबंधों पर द्विपक्षीय चर्चा भी की थी.

जयशंकर की मीटिंग्स का दिख गया रिजल्ट
इस तरह एस जयशंकर ने समय-समय पर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जमी बर्फ को बातचीत करके पिघलाते रहे. पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अक्टूबर 2025 के बाद 2 अफरवरी 2026 को बातचीत हुई है. कहा जाता है कि इस बातचीत की नींव भी एस जयशंकर की मीटिंग्स ने ही रखी थी. इस तरह देखा जाए तो टैरिफ और ट्रेड डील पर एस जयशंकर ने बीते एक साल में कई बैठकें और कई दौर की अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत कीं. इसका नतीजा अब सबके सामने है. अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान से भी भारत पर टैरिफ कम कर दिया है.

इस डील से किन भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा
टेक्सटाइल, लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स जैसी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी. बाजार में भी उत्साह देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर एस जयशंकर की ‘मीटिंग-मीटिंग’ वाली रणनीति ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. अमेरिका के साथ ताबड़तोड़ बैठकों और बातचीत का नतीजा है कि आज भारत पर पाकिस्तान और चीन से भी कम टैरिफ है. यह भारत की नई डिप्लोमेसी का उदाहरण है, जहां हम अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करते हैं. भारत ने बता दिया कि वह दबाव में झुकता नहीं है. बहरहा टैरिफ कम होने से आने वाले समय में यह रिश्ता और मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी.

अब भारत पर कितना टैरिफ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, भारत पर अब केवल 18 फीसदी ही टैरिफ लगेगा. वर्तमान टैरिफ स्टेटस के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी पछाड़ दिया है. जी हां, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत रहेगा, जबकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है. पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 फरवरी 2026 को फोन पर बातचीत हुई. यह बातचीत अक्टूबर 2025 के बाद हुई है.