बिहार में सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा, 5% बढ़ा DA , नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर

पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का DA 5 प्रतिशत बढ़ाया, NSE इंडिया के विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई.
सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा,5% बढ़ा DA , कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है.
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 प्रतिशत बढ़ाने का रहा. कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी.
DA बढ़ने से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा. वित्त विभाग के अनुसार, बढ़े हुए DA का भुगतान जल्द ही जारी होने की संभावना है. इन फैसलों का सीधा असर राज्य के सरकारी कर्मियों, युवाओं, विद्यार्थी वर्ग और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा.
युवाओं के लिए बड़ा कदम—NSE इंडिया के विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी
बैठक में युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) द्वारा प्रस्तावित
विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को भी मंजूरी प्रदान की गई. वहीं मध्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गयी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा भारती निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवान के पुत्र को नौकरी देने की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रस्ताव वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग के लिए 2025 के प्रस्ताव पर सहमति मांगी गई है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आपदा प्रबंधन विभाग के बिहार के गया जी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने को मंजूरी मिल गई है.
नीतीश कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है.
बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया युवाओं को सशक्तिकरण और विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है.