बिहार सरकार ने लॉन्च किया एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली

डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को एक नई दिशा देते हुए, बिहार सरकार ने मंगलवार को एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आईएलआरएमएस) का शुभारंभ किया, जिसमें स्थानिक म्यूटेशन पोर्टल भी शामिल है, ताकि भूमि लेनदेन और विरासत के दौरान राजस्व मानचित्रों और शीर्षक रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सके। पोर्टल का उद्घाटन राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने पटना के सर्वेक्षण भवन में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह और आईआईटी रुड़की के कमल जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

बिहार पहला राज्य
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्थानिक परिवर्तन को क्रियान्वित किया है, तथा मानचित्र में मैन्युअल परिवर्तन की जगह स्वचालित, सटीक और पारदर्शी अद्यतन की प्रक्रिया अपनाई है। स्थानिक उत्परिवर्तन पोर्टल के अंतर्गत, खरीद, बिक्री या उत्तराधिकार से पहले उत्परिवर्तन-पूर्व रेखाचित्र (वास्तविक भूमि मानचित्र) तैयार किए जाएंगे, जिससे हस्तांतरित किए जाने वाले सटीक हिस्से के बारे में स्पष्टता सुनिश्चित होगी। खसरा (कृषि भूमि के विशिष्ट विवरण को दर्शाने के लिए भारत में प्रयुक्त भूमि अभिलेख दस्तावेज) के विभाजन की स्थिति में, सिस्टम स्वचालित रूप से नए खसरा नंबर तैयार कर देगा।

खाता संख्या मिलेगा
रैयतों को उनकी भूमि से जुड़ी खाता संख्या मिलेगी, जिससे सरकारी भूमि को छेड़छाड़ से बचाया जा सकेगा और साफ-सुथरे रिकॉर्ड सुनिश्चित होंगे। यह आईआईटी रुड़की के मेक इन इंडिया भौगोलिक सूचना प्रणाली समाधान से जुड़ा है, जिससे आवर्ती विदेशी प्रौद्योगिकी शुल्क समाप्त हो जाएगा और प्रणाली लागत प्रभावी हो जाएगी। वर्तमान में, इस प्रणाली का परीक्षण तीन जिलों के 80 से अधिक गांवों में किया जा रहा है, तथा फीडबैक में सुधार के बाद इसे राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने की योजना है।

मंत्री सरावगी का बयान
मंत्री सरावगी ने कहा, “बैग का युग समाप्त हो गया है, लैपटॉप का युग शुरू हो गया है। इससे विवादों का अंत होने के साथ-साथ त्वरित न्याय और त्वरित कार्य सुनिश्चित होगा।” अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने इसे दीर्घकालिक प्रयासों का परिणाम बताया तथा अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन के बाद इसे सभी गांवों तक विस्तारित करने की योजना पर प्रकाश डाला। आईआईटी रुड़की के कमल जैन ने कहा कि इस प्रणाली से बिहार में भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ लागत में स्थायी रूप से कमी आएगी।

अब नहीं होगा विवाद
इससे पहले, बिहार की दाखिल खारिज प्रक्रिया में केवल ‘जमाबंदी’ (यह अधिकारों के अभिलेख को संदर्भित करता है, जो एक महत्वपूर्ण भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट भूमि खंड से संबंधित स्वामित्व, खेती और अन्य अधिकारों का विवरण देता है) रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाता था, जबकि मानचित्र अपरिवर्तित रहते थे, जिसके कारण त्रुटियां, मैनुअल देरी और विवाद होते थे। इस लॉन्च से बिहार भारत में उच्च तकनीक भूमि सुधारों में अग्रणी बन गया है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता के प्रति प्रयासों के अनुरूप है।