SIR के जरिए NRC लागू करने की कोशिश…………

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने SIR को ‘बैक डोर से NRC लागू करने को कोशिश’ बताया है। बता दें, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि BLO द्वारा घर-घर जाकर दो दौर के दौरे के बाद 6,60,67,208 या 83.66% मतदाताओं के Enumeration Forms (EFs) एकत्र किए गए हैं।

चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया: ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। ओवैसी ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था बयान नहीं दे रही है, और चीजें सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही हैं। ये स्रोत कौन हैं? ECI को यह तय करने की शक्ति किसने दी कि कोई नागरिक है या नहीं?’ उन्होंने कहा कि ‘हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि SIR बैक डोर से NRC है।’

ओवैसी का EC पर सीमांचल को निशाना बनाने का आरोप
ओवैसी ने अपनी पार्टी के सदस्यों से BLO (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) से मिलने के लिए कहा है। उन्होंने 2003 में हुए SIR का उदाहरण देते हुए पूछा कि उस समय कितने विदेशी नागरिक पाए गए थे। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकारी गृह मंत्रालय के पास अधिकार है। फिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने आगामी नवंबर चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमांचल के लोगों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट दे चुका है आधार, राशन कार्ड को दस्तावेज मानने की सलाह
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को जारी रखने की अनुमति दी थी। साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मतदाता पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने की सलाह दी थी।
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चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 6.6 करोड़ यानी 83.66% लोगों के एन्युमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। वहीं बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव संभावित हैं, जिसमें NDA और INDIA गठबंधन आमने-सामने होंगे।