भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों की छाया इस बार जी7 शिखर सम्मेलन पर पड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना नहीं है। मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है। कनाडा की मार्क कार्नी सरकार इस बार 15-17 जून को अल्बर्टा के कनानास्किस रिसॉर्ट में जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है। कनाडा ने अभी तक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा है। इसके अलावा मार्क कार्नी प्रशासन ने भारत-कनाडा संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए कोई तैयारी नहीं की है।
भारत और कनाडा के संबंध उस समय तनावपूर्ण हो गए, जब सितम्बर 2023 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल हैं। निज्जर की जून 2023 के कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने ट्रूडो के आरोप बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने आगे चलकर एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया।
कनाडा के चलते संबंधों में तेजी नहीं
इस साल अप्रैल में कनाडा के चुनाव में मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की तो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी थी। पिछले दिनों कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से टेलीफोन पर बात की थी। हालांकि, मामले से परिचित लोगों को कहना है कि कनाडा ने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सभी आधार अभी तक तैयार नहीं किए हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि छह साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में संभवतः शामिल नहीं होंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक से सफलता की उम्मीदें बढ़ जातीं, लेकिन संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए और काम करने की जरूरत है। मामले के जानकारों का कहना है कि नई दिल्ली और ओटावा के बीच निजी तौर पर सकारात्मक संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीएम मोदी G-7 शिखर सम्मलेन के लिए यात्रा करेंगे।
कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां
भारत की प्रमुख चिंता कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां हैं। भारतीय पक्ष की ओर से किसी भी उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान खालिस्तान समर्थक तत्व विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कनाडाई मीडिया में कहा गया है कि खालिस्तान समर्थक समूहों ने कार्नी सरकार पर पीएम मोदी को निमंत्रण न भेजने के लिए दबाव बनाया है। भारत को पिछले कई सालों से जी-7 शिखर सम्मेलन में न्योता भेजा जाता रहा है। पीएम मोदी इसमें 2019 से लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें कनाडा पर बनी हुई हैं।
