मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- पूरे देश में होगी जाति जनगणना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है।

जाति जनगणना पर वैष्णव ने कही ये बात

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 94 साल बाद पूरे देश में जाति जनगणना होगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी।

166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी। 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी दी गई है। मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी गई है।

गन्ने का FRP बढ़ाया गया

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। 2025-26 गन्ना सत्र के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंजूरी दी गई है।

FRP का मतलब Fair and Remunerative Price (उचित और लाभकारी मूल्य) होता है। यह भारत में गन्ना किसानों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलों को गन्ने की खरीद करनी होती है। FRP का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिले, जो उनकी लागत और आय को ध्यान में रखता हो।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई थी सुपर कैबिनेट की बैठक

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद रहे थे। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को ‘सुपर कैबिनेट’ कहा जाता है और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल टॉप मंत्री ही शामिल होते हैं।

सुपर कैबिनेट के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। इसके अलावा इस कैबिनेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं।