पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है. भारत सरकार ने 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसके बाद शॉर्ट टर्म वीजा अमान्य हो जाएंगे. अटारी-वाघा सीमा पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है जो अपने देश लौट रहे हैं. ये कदम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया है. महाराष्ट्र में लगभग 5000, तेलंगाना में 232 और बिहार में 27 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद थे. कई पाकिस्तानी नागरिकों ने इलाज के लिए भारत का दौरा किया था और उन्हें अचानक वापस जाना पड़ रहा है, जिससे वो भावुक हैं. कई परिवारों को अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं और उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है.
450 से अधिक भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे
- वाघा सीमा के रास्ते पिछले तीन दिनों में 450 से अधिक भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौट चुके हैं.
- पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर वीजा रद्द होने के कारण ये लोग अपने देश लौट गये हैं.
- शनिवार को रवाना होने वालों में 23 भारतीय भी शामिल हैं, जो पीएसएल (पाकिस्तान सुपर लीग) 2025 की प्रसारण कंपनी का हिस्सा थे.
- शनिवार को सीमा पार करने वाले भारतीयों की वास्तविक संख्या बाद में पता चलेगी.
- अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को लगभग 300 भारतीय और बृहस्पतिवार को लगभग 100 भारतीय इसी रास्ते से स्वदेश लौटे.
- उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 200 पाकिस्तानी नागरिक भी भारत से स्वदेश लौट आये हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके राज्य में मौजूद लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है. डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ़ किया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के आधार पर जिन-जिन श्रेणी के पाकिस्तानी वीज़ा पर भारत आए लोगों को निर्वासित करने को कहा गया था, उन पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी नागरिक अभी बचा हुआ है जो 30 अप्रैल को पाकिस्तान वापस चला जायेगा.
डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ़ से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अर्न्तराष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय बार्डर वाले जिलों में प्रभावी चेकिंग कराई जाए. साथ ही सभी टोल प्लाजा पर भी आवश्यक पुलिस प्रबन्ध और निगरानी की जाए. इसके अलावा नेपाल की सीमा से सटे महराजगंज, श्रावस्ती, सिद्वार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और बलरामपुर में पुलिस एसएसबी के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चेक पोस्टों पर निगरान करे.
बिहार में मौजूद सभी पाकिस्तानी वापस लौटे
इस तरह से बिहार सरकार ने शनिवार को कहा कि हाल के दिनों में राज्य में अल्पकालिक वीजा पर आये सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल की तय समय सीमा से पहले ही लौट गये हैं. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बिहार के विभिन्न जिलों में यात्रा वीजा और पर्यटन वीजा पर आए कुल 19 पाकिस्तानी नागरिक 25 अप्रैल या उससे पहले राज्य छोड़ कर चले गए. यह विवरण उन पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित है जो जनवरी 2025 के बाद विभिन्न श्रेणी के वीजा पर राज्य में आये थे.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया, ‘‘जिलों से सूचना मिली है कि राज्य में अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं है जो वापस लौटने वाला हो. केवल वे पाकिस्तानी नागरिक ही राज्य में रह रहे हैं जो चिकित्सा वीजा और दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर आए हैं. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होगा.’
एक्शन में महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने शनिवार को कहा कि राज्य में 5,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 1000 अल्पकालिक वीजा पर हैं और उन्हें केंद्र के निर्देशानुसार देश छोड़ने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग पिछले 8-10 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, कुछ का यहां विवाह हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा कर दिया है और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
कदम ने कहा, ‘‘मेरे अनुमान के अनुसार 4,000 दीर्घकालिक वीजा धारक हो सकते हैं, जिनमें से 1,000 दक्षेस वीजा धारक हैं, जो फिल्म कार्य, चिकित्सा, पत्रकारिता, व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य में आए हैं.” अल्पकालिक वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया है, जबकि चिकित्सा वीजा वालों को दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है.
वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने लोगों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने में मदद करने और तत्काल नजदीकी थाने को सूचित करने की शनिवार को अपील की. सूद ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप उन्होंने पहले ही पुलिस को सलाह दी है कि वे उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें जो राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके निर्वासन के लिए अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करें.
