बिहार सरकार ने रोजगार और सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया………..

सरकार ने रोजगार और सेवा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 27,370 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी। फैसलों की जानकारी कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में दो नए कैडर (पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर) का गठन होगा।

स्वास्थ्य विभाग में अब 3 निदेशालय काम करेंगे। लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। इनके सुगम संचालन के लिए कुल 20,016 नए पदों का सृजन किया गया है। शीघ्र ही इन पदों पर बहाली होगी। इन दोनों कैडर के अलग होने से क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर होगी। मरीजों के ट्रीटमेंट और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा।

राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि

सरकार ने मुख्य सचेतक, सचेतक, उप सचेतक समेत राज्य के विभिन्न आयोग व बोर्ड में तैनात राज्य मंत्री व उप मंत्री स्तर के अध्यक्षों-सदस्यों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 1,55,500 की जगह 1,97,000 रुपए मिलेंगे। यात्रा भत्ता 15 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 25 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेगा। उप मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का वेतन 50,000 से बढ़कर 65,000 रुपए, क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 और दैनिक भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। आतिथ्य भत्ता में राज्यमंत्रियों को 24,000 की जगह 29,500 और उपमंत्री को 23,500 की जगह 29,000 रुपए मिलेंगे।

सहायक उर्दू अनुवादकों के 3,306 नए पद

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3,306 सहायक उर्दू अनुवादकों के पद सृजित किए गए हैं। इनकी तैनाती राज्य के सभी 1,380 थानों में भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि राज्य में सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या को बढ़ा कर 3306 किया जाएगा।

स्कूलों की निगरानी और सशक्त होगी

प्रदेश के 81,399 सरकारी स्कूलों में नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग के लिए ‘बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025’ को मंजूरी मिली है। इसके तहत 1,339 नए पद सृजित किए गए हैं। बीपीएससी के जरिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 805 पदों पर बहाली होगी। इनसे प्रोन्नति पाकर 534 प्रखंडों में शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे। हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। संविदा के पदों को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में परामर्शी के दो पदों का सृजन हुआ है। आईएएस वैधनाथ यादव व पंकज कुमार जो 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है।

कृषि विभाग में 2590 नए पद सृजित

राज्य में कृषि रोड मैप के तहत खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग में लिपिकीय संवर्ग के 2,590 पदों का पुनर्गठन किया गया है। इससे विभिन्न योजनाओं के संचालन में सुगमता आएगी।