उत्तर प्रदेश में सीनियर IAS अभिषेक प्रकाश का मामला चर्चा में है। प्लांट लगाने के एवज में SAEL सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5% रिश्वत मांगने के मामल में सवाल उठने लगा है कि आखिरी रिश्वत में इतनी बड़ी रकम कैसे ली जाती है और इसको खपाया कैसे जाता है? इंडस्ट्री विभाग के सूत्रों के मुताबिक कंपनी प्लांट गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में लगाना चाहती थी। इसके लिए फरवरी में अथॉरिटी के सीईओ ने इन्वेस्ट यूपी को पत्र भी लिखा था। सूत्रों के मुताबिक ये प्रॉजेक्ट करीब 8000 करोड़ का था। आरोप के मुताबिक इस पूरे प्रॉजेक्ट में 5% रिश्वत मांगी गई थी। इस हिसाब से करीब 400 करोड़ रिश्वत के रूप में मांगे गए। हालांकि कोई जिम्मेदारी अधिकारी निवेश की रकम की पुष्टि नहीं कर रहा है।
कभी चाहिए प्रॉजेक्ट में हिस्सेदारी, कभी लैंडडील में हिस्सा
जानकार बताते हैं कि इतनी बड़ी रकम का कभी भी नकद लेनदेन नहीं होता है बल्कि इसके लिए गोपनीय रास्ता अपनाया जाता है। रिश्वत की रकम को कई चरणों और कई तरीकों से खपाया जाता है। इसके लिए बाकायदा वित्तीय विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। ये वित्तीय विशेषज्ञ कई बड़ी कंपनियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के संपर्क में भी होते हैं, जिनके माध्यम से रकम को बड़े रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट और इंडस्ट्री में निवेश किया जाता है। वित्तीय विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ मामलों में तो विदेश तक में ऐसी रकम का निवेश किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की पहली शर्त गोपनीयता होती है।
दिल्ली, मुंबई से लेकर लखनऊ तक फैला है नेटवर्क
सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में ही कई बड़े वित्तीय विशेषज्ञ हैं, जो अधिकारियों द्वारा जुटाई गई रिश्वत की रकम का निवेश विभिन्न स्रोतों में करवाते हैं। इनमें से कुछ तो निवेश करवाने में विशेषज्ञ हैं। इनका लखनऊ, दिल्ली और मुंबई में बड़ा नेटवर्क है। एक समय था जब बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी की पहचान इसी रूप में होती थी। अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक न हो, इसके कुछ विशेष दलाल होते हैं, जो इस तरह के वित्तीय विशेषज्ञों के संपर्क में रहते हैं।
रिटायर्ड IAS विजय शंकर पांडे ने कहा- इतनी बड़ी रिश्वतखोरी का प्रकरण कोई अनोखी बात नहीं है। ये मामला सामने आ गया, इसलिए बड़ा लग रहा है। वर्षों से अफसर इस तरह से रिश्वत की मांग करते रहे हैं। इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट है, जो डील कराने से लेकर पैसे खपाने का काम करता है। रियल एस्टेट, बेनामी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के माध्यम से इस तरह की रिश्वत का पैसा निवेशित किया जाता है। प्रदेश में ऐसे कई अधिकारी ऐसा करते हैं।
क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। योगी सरकार ने यूपी के वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी हितों के लिए काम किया है। उनके सस्पेंशन की पूरी कहानी सामने आई है।
दरअसल इस पूरी कहानी में प्रमुख किरदार है निकांत जैन। सोलर इंडस्ट्री लगाने वाले उद्यमी से कमीशन मांगने के आरोप में निकांत जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जैन ने उद्यमी से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। जिसको उद्यमी ने मना कर दिया था।
वहीं इस मामले में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में उद्यमी ने उच्च स्तर पर शिकायत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है।
