बिहार कैबिनेट: बजट से पहले 50 हजार करोड़ की परियोजनाएं मंजूर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से संबंधित कुल 120 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। दक्षिण बिहार के घोषणाओं से संबंधित 123 योजनाओं की विभाग स्तर से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इन योजनाओं की कुल राशि 30 हजार करोड़ रुपए है। इससे पहले उत्तर बिहार की कुल 187 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछली कैबिनेट की बैठक में दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 50 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट की ओर से प्रदान कर दी गई है।

प्रगति यात्रा से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 50 हजार करोड़

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने बिहार में विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार को 50000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्‍न विकास योजनाओं की सौगात मिली है। नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में 30 हजार करोड़ की 243 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 123 को विभाग के स्‍तर पर और 120 योजनाओं को मंत्री परिषद के स्‍तर पर मंजूर किया गया है। इससे पहले 4 फरवरी को माननीय मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में उत्‍तर बिहार के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 187 योजनाओं को मंजूर किया जा चुका है। इनमें से 67 योजनाएं विभाग के स्‍तर पर और 120 योजनाओं को मंत्री परिषद के स्‍तर पर मंजूर किया गया था। इस पर प्रकार बिहार मंत्री परिषद ने फरवरी महीने में हुई दो बैठकों के दौरान बिहार को 50 हजार करोड़ के लागत वाली 430 योजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। इनमें से 190 योजनाओं को विभाग के स्‍तर पर और 240 योजनाओं को मंत्री परिषद के स्‍तर पर मंजूर किया गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 30 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। ये बैठक 3 मार्च को पेश होने वाले बजट से ठीक पहले हुई। इन परियोजनाओं में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से संबंधित 120 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, कैमूर, जहानाबाद, बांका, नवादा और औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी जारी की गई।

सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में 146 परियोजनाओं पर मुहर लगी। इनमें से 120 योजनाएं सीएम की प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से जुड़ी हैं। पहले ही विभाग स्तर पर दक्षिण बिहार की 123 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी थी, जिनकी कुल लागत 30 हजार करोड़ रुपए है। इससे पहले उत्तर बिहार की 187 योजनाओं के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में 20 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। इस तरह, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए कुल 50 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।

इन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मिली

40 बेड तक के निजी अस्पतालों को निबंधन से मुक्त किया गया

क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट की नियमावली में संशोधन करते हुए 40 बेड तक के निजी अस्पतालों को निबंधन से मुक्त कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत अब हर साल नहीं 5 साल पर निबंधन कराना होगा। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी निजी अस्पताल निबंधन कराने के लिए आवेदन देगा तो उसे 10 दिनों के अंदर निबंधन कर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। वहीं, पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट डॉ. आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2026 तक पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट ने उक्त पद पर उनकी संविदा अवधि को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 140 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनुमंडल स्तर तक अधिकारी बहाल होंगे। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार संरक्षण सेवा नियमावली, 2025 के गठन की मंजूरी दे दी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए हर अनुमंडल में 1-1 यानी कुल 101, हर जिले में 1-1 यानी 38 और मुख्यालय यानी राज्यस्तर पर 1, कुल 140 संरक्षण अधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है। ये अधिकारी महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामलों को देखेंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराएंगे।

वहीं, राज्य सरकार ने औरंगाबाद जिले के ग्राम जम्होर व सरसौली को सम्मिलित करते हुए जम्होर और पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे दोनों नगर पंचायतों को नगर निकाय की मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही इससे राज्य में शहरीकरण बढ़ेगा। जम्होर नगर पंचायत का क्षेत्रफल 9.17 वर्ग किमी और जनसंख्या 13537 हो जाएगी। मधुबन नगर पंचायत का कुल क्षेत्रफल 552.94 हेक्टेयर और जनसंख्या 16391 हो जाएगी।

स्टेट डाटा सेंटर के लिए 159 करोड़ मंजूर

राज्य के डाटा सेंटर में अभी 360 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लिकेशन होस्टेड हैं। डाटा सेंटर 2.0 के कंप्यूटर के रैम, कोर, और स्टोरेज का 85 प्रतिशत उपयोग हो चुका है। एनआईसी ने अपना मिनी डाटा सेंटर बंद कर दिया है। इस कारण 60 वेबसाइट, पोर्टल को स्टेट डाटा सेंटर में माइग्रेट किया जाना है। इसके लिए डाटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 फेज-2 की परियोजना के लिए 159 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डाटा सेंटर में राज्य के महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। यह नागरिकों को ई-सेवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हर माह 300 लीटर ईंधन का उपयोग कर सकेंगे : राज्य के आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद, समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जिन्हें मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री की सुविधा मिलती है वे हर माह 300 लीटर डीजल या पेट्रोल का उपयोग कर सकेंगे। अथवा सरकार से मिली गाड़ियों से 4000 ​किमी तक यात्रा कर सकेंगे।

यातायात व्यवस्था पर 58 करोड़ खर्च होंगे : शहरों की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और जाम से निजात के लिए सरकार ने नए उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इनकी खरीद पर 58.62 करोड़ से अधिक खर्च होंगे।

मतदान केंद्रों से होगी वेबकास्टिंग : आगामी विधानसभा चुनाव में कुल मतदान केंद्र 38948 पर स्वीकृत दर 7700 रुपए से वेबकास्टिंग पर 35.66 करोड़ की लागत आएगी। कंगनघाट पर्यटन केंद्र पर निर्णय : कैबिनेट ने कंगनघाट पर्यटक सुविधा केंद्र का रखरखाव एवं संचालन के लिए तख्तश्री हरिमंदिर सा​हिब प्रबंधक समिति को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।